मुंबईः ३२ आठवड्यांच्या गर्भपातास मुंबई उच्च न्यायालयाने एका महिलेला परवानगी दिली आहे. नियमानुसार आतापर्यंत २४ आठवड्यांपर्यंतच्या गर्भपातास परवानगी दिली जात होती. त्यामुळे न्यायालयाचा हा निकाल महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
न्या. गौतम पटेल व न्या. एस. जी. दिघे यांच्या खंडपीठाने ही परवानगी दिली. बाळ जन्माला येऊ शकते हा वैद्यकीय बोर्डाचा अहवाल त्या कुटुंबाला दुःखात ढकलण्यासारखा आहे. त्या दुःखाची व मानसिक त्रासाची आपण कल्पनाही करु शकत नाही. त्यामुळे या गर्भपातास परवानगी दिली जात आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
संबंधित महिलेने जानेवारी महिन्यात यासाठी याचिका केली होती. ही महिला वेळोवेळी गर्भाची चाचणी करत होती. त्यानुसार २२ जानेवारी २०२२ रोजी महिलेने गर्भाची चाचणी केली. गर्भात दोष आढळला. गर्भपातासाठी वैद्यकीय बोर्डाने चाचणी केली. गर्भात दोष आहे. पण बाळ जन्माला येऊ शकते, असा निष्कर्ष बोर्डाने दिला. मात्र दोष असलेले बाळ जन्माला आल्यानंतर त्याची काळजी घेण्यास आम्ही आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाही. त्यामुळे गर्भपातास परवानगी द्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली.
कायद्यानुसार २४ आठवड्यात गर्भात काही दोष आढळल्यास गर्भपातास परवानगी आहे. पण २४ आठवड्यानंतर गर्भात दोष आढळल्यास काय करावे यासंदर्भात कायद्यात काहीच तरतुद नाही. मुळात गर्भपात करणे हा माझा अधिकार आहे. व्यंग घेऊन बाळ जन्माला येणार आहे. यात कोणाचाच दोष नाही. मात्र ते दहा वर्षेच जगू शकते. त्याची काळजी घेण्यास आम्ही आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाही. त्यामुळे न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करुन गर्भपातास परवानगी द्यावी, अशी मागणी महिलेने न्यायालयात केली.
न्यायालयाने महिलेचा दावा ग्राह्य धरत गर्भपातास परवागनी दिली. हा निकाल देताना न्यायालय म्हणाले, गर्भातील व्यंग कळण्यास उशीर झाला म्हणून गर्भपातास नकार देणे हे त्या महिलेवर अन्याय करण्यासारखे आहे. त्या महिलेला ज्ञात आहे की जन्माला येणारे बाळ सुदृढ नाही, तरी तिला गर्भपातास नकार देणे हे तिचा सन्मानाने जगण्याचा अधिकार हिरावून घेण्यासारखे आहे. त्या महिलेच्या प्रजनन व निर्णयाच्या अधिकारांवर गदा आणण्यासारखे आहे. आम्ही महिलेच्या आर्थिक व सामाजिक परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करु शकत नाही. गर्भपाताचा निर्णय घेणे सोपे नाही. असा निर्णय घेणे हा त्या महिलेचा अधिकार आहे. गर्भपाताचा निर्णय घेण्याचा अधिकार वैद्यकीय बोर्डाचा किंवा न्यायालयाचा नाही.
