घरदेश-विदेश#Rafale Scam: 'आता सर्वोच्च न्यायालयानंच मध्यस्थी करावी'

#Rafale Scam: ‘आता सर्वोच्च न्यायालयानंच मध्यस्थी करावी’

Subscribe

राफेल प्रकरणावरून भाजप आणि काँग्रेसमध्ये खडाजंगी सुरू असताना आता यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेच मध्यस्थी करावी, अशी मागणी काँग्रेसचे नेते आनंद शर्मा यांनी केली आहे.

राफेल विमान खरेदी घोटाळा प्रकरणावरून सध्या देशातले दोन्ही प्रमुख राष्ट्रीय पक्ष भाजप आणि काँग्रेस एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. एकीकडे भाजप सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्रातून चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. तर प्रतिज्ञापत्रामध्ये माहिती चुकीची नसून ती ‘टायपिंग मिस्टेक’ होती असा बचाव भाजपकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणावरून देशभरात चांगलंच वातावरण तापलं असून आता यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेच पुन्हा मध्यस्थी करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

‘सरकारने न्यायालयाचा अपमान केला’

भाजपवर या प्रकरणावरून कडाडून टीका केल्यानंतर काँग्रेसने आता सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली आहे. ‘भाजपने दिलेल्या चुकीच्या माहितीच्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने राफेल करारासंबंधीच्या प्रकरणावर निकाल दिला असून हा विरोधाभास निर्माण करणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मागे घेऊन स्वत:ची विश्वासार्हता जपावी’, अशी मागणी काँग्रेसचे नेते आनंद शर्मा यांनी केली आहे. ‘भाजप सरकारने न्यायालयाची फक्त दिशाभूलच केली नसून ‘न्यायालयाने शब्दांचा चुकीचा अर्थ लावला आहे’ असं म्हणून न्यायालयाचा अपमान देखील केला आहे’, असंही आनंद शर्मा म्हणाले.

- Advertisement -

‘सत्य मोदींनाच माहिती असेल’

दरम्यान, राफेल प्रकरणी केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण आणि अरूण जेटली यांनी भाजप सरकारची बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, त्यांच्यावर देखील आनंद शर्मा यांनी निशाणा साधला आहे. ‘करार नरेंद्र मोदी आणि फ्रान्सचे अध्यक्ष फ्रॅन्कॉइस होलँद यांच्यामध्ये झाला. त्यामुळे सत्य काय आहे ते एकतर मोदींना माहिती असेल आणि फ्रॅन्कॉइस होलँद यांना माहिती असेल. त्यामुळे निर्मला सीतारमण आणि अरुण जेटलींना त्यावर भूमिका मांडू नये’, असं शर्मा यांनी सुनावलं.

एका टायपिंग एररची कहाणी..

राफेल कराराच्या सुनावणीदरम्यान ‘विमानाच्या किंमतीची माहिती लोकलेखा समिती आणि कॅगला देण्यात आली असून कॅगने त्याचा आढावा घेतला आहे,’ असा उल्लेख केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये केला होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने राफेल करारामध्ये सर्व प्रक्रिया पार पडली असल्याचा निर्वाळा देत केंद्र सरकारला क्लिनचिट दिली होती. मात्र, त्यानंतर राहुल गांधींनी पत्रकार परिषद घेऊन जेव्हा हा सगळा प्रकार उघड केला, तेव्हा मात्र ‘ती ‘टायपिंग मिस्टेक’ होती’, अशी सारवासारव करत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात नवीन प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं.


हेही वाचा – राफेल प्रतिज्ञापत्रातील दोषामुळे मोदी सरकार बॅकफूटवर
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -