राफेल विमान खरेदी घोटाळा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रातल्या भाजपच्या मोदी सरकरला क्लिनचिट दिल्यानंतर भाजपमध्ये देशभर आनंदाचं वातावरण होतं. मात्र, त्यांचा हा आनंद क्षणिक ठरला. कारण काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर घणाघाती टीका करत सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारतर्फे दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रातल्या मोठ्या चुका दाखवून दिल्यानंतर भाजप सरकारची सारवासारवीची धावपळ सुरू झाली. त्यातून आता इतक्या महत्त्वाच्या प्रकरणावर थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात एवढ्या महत्त्वाच्या मुद्द्याविषयी आपल्याकडून ‘टायपो एरर’ झाल्याचं सांगणारं दुसरं प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आलं आहे. टाईम्स नाऊने त्यासंदर्भातलं वृत्त दिलं आहे. त्यामुळे आता यावर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेणार, हा खरा उत्सुकतेचा विषय ठरला आहे!
सर्वोच्च न्यायालयाने दिली होती क्लीनचिट!
सुमारे ५८ हजार कोटींचा व्यवहार असलेल्या राफेल विमान खरेदी करारामध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. यामध्ये राफेल विमाने तिप्पट किंमतींना खरेदी केल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला आहे. तसेच, करारामध्ये अनेक गैरप्रकार देखील झाल्याचं बोललं जात आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिका शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाली काढत केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला क्लीनचिट दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रामध्ये राफेल करारासंदर्भातली कागदपत्र संसदेच्या पीएसी आणि कॅगसमोर ठेवण्यात आला होता, असं नमूद करण्यात आलं होतं. त्या आधारावर राफेल करारासंदर्भात संशय घेण्यास जागा नसल्याचं न्यायालयाने नमूद केलं होतं.
वाचा राहुल गांधींचा दावा – राहुल गांधींनी शोधून काढली ‘ही’ चूक!
राहुल गांधी म्हणतायत, ‘अहवाल गेला कुठे?’
दरम्यान, शुक्रवारी सकाळी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर संध्याकाळी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन निकालपत्रातला मोठा घोटाळा उघड केला. निकालपत्रामध्ये राफेल कराराचा अहवाल कॅग आणि पीएसीसमोर ठेवण्यात आल्याचं म्हटलं असलं, तरी तसा कोणताही अहवाल या दोन्ही संस्थांसमोर आला नसल्याचं राहुल गांधींनी सांगितलं. यावेळी स्वत: पीएसीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे राहुल गांधींसोबत पत्रकार परिषदेमध्ये उपस्थित होते. त्यांनी देखील राहुल गांधींच्या दाव्याला दुजोरा दिला.
नवं प्रतिज्ञापत्र, नवा दावा!
दरम्यान, राहुल गांधींच्या आरोपांनंतर केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर सर्वच स्तरातून संशय व्यक्त करण्यात येत होता. सरकारवर चहुबाजूंनी टीका करण्यात येत होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात नवीन प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आलं आहे. त्यामध्ये कॅग आणि पीएसी अर्थात लोकलेखा समितीकडे राफेल करारासंदर्भातला अहवाल चर्चेसाठी पाठवल्याचा उल्लेख हा ‘टायपिंग मिस्टेक’ असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. वास्तविक ‘आम्हाला कोर्टाला हा अहवाल कॅग आणि पीएसीकडे पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचं सांगायचं होतं’, असा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता सरकारच्या भूमिकेविषयीचा संशय अधिकच बळावला आहे.
