नवी दिल्लीः सत्तास्थापना आणि राजकीय युती-आघाडीवर राज्यपाल कसे भाष्य करू शकतात, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या भूमिकेवर उपस्थित केला.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड, न्या. एम. आर. शाह, न्या. कृष्णा मुरारी, न्या. हिमा कोहली व न्या. पी. एस. नरसिम्हा यांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. बुधवारच्या सुनावणीत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी माजी राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडून युक्तिवाद केला. ते म्हणाले. २०१९ च्या निवडणुकीत भाजप व शिवसेनेची युती होती. या दोन्ही पक्ष्यांनी एकत्र ही निवडणूक लढवली. नंतर उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व कॉंग्रेसला हाताशी घेऊन सत्ता स्थापन केली. मुळात शिवसेना व भाजप युतीला नागरिकांनी मतपेटीतून कौल दिला होता. असे असतानाही शिवसेनेने वेगळी चुल मांडली. हे चुकीचे होते, असा दावा सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी माजी राज्यपाल कोश्यारी यांच्यावतीने केला.
सत्तास्थापना व राजकीय आघाडीवर राज्यपाल कसे भाष्य करू शकतात. राज्यपालांनी राजकारणात पडू नये एवढेच आमचे म्हणणे आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच नबाब रेबिया प्रकरणाच्या निकालात आमचे पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ बदल करु शकते का, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. ठाकरे व शिंदे गटाने नबाब रेबिया निकालावर उपस्थित केलेले मुद्दे गंभीर आहेत. त्यामुळे त्यावर निर्णय देणे कठीणबाब आहे. कारण जर नबाब रेबियाचा निकाल महाराष्ट्रासाठी लागू केला तर एका गटाला दुसऱ्या गटासोबत जाण्याचा अधिकार प्राप्त होईल. तर एखाद्या पक्षाने त्यांच्या सदस्यांचा विश्वास गमावला तरी तो सदस्यांना आपल्याकडे ठेवू शकतो. अशा प्रकारे राजकीय परिस्थिती सुनिश्चित करता येऊ शकते, अशीही एक बाजू तयार होऊ शकते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर निर्णय देणे कठीणबाब आहे, असे मतही सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.
विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वासाची नोटीस किती आमदार पाठवू शकतात, असा प्रश्नही सरन्यायाधीश चंद्रचुड यांनी उपस्थित केला. तसेच महाराष्ट्रातील शिंदे गटाच्या आमदारांनी जशी अविश्वासाची नोटीस पाठवली. तसे झाले तर विधानसभा अध्यक्षांना कामच करता येणार नाही, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले. मात्र आम्ही विधानसभा अध्यक्षांच्या कामकाजावर ठपका ठेवत नाही. अविश्वास ठरवा असताना ते निर्णय घेऊ शकत नाही, एवढेच आमचे म्हणणे आहे, असे शिंदे गटाच्यावतीने adv निरज किशन कौल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच नबाब रेबिया प्रकरणाच्या निकालावर पुर्नविचार करण्यासाठी सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाची स्थापना करावी या ठाकरे गटाच्या मागणीला शिंदे गटाकाडून ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी विरोध केला.
मुळात महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात स्पर्धा सुरु आहे. विधानसभा अध्यक्षांची अपात्रतेची नोटीस योग्य की आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांविरोधात पाठवलेली अविश्वासाच्या ठरावची नोटीस वैध, यावर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देत नाही तोपर्यंत ही लढाई संपणार नाही, असे ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, उद्धव ठाकरे हे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नाही. त्यांना राजीनामा देण्याची कोणतीच सुचना राज्यपाल यांच्याकडून आली नव्हती. त्यांनी त्या आधीच राजीनामा दिला. त्यावेळी १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा विषय होता. त्यावर २७ जून २०२२ पर्यंत प्रत्युत्तर सादर होणे अपेक्षित होते. त्याची मुदत १२ जुलै २०२२ पर्यंत वाढवण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी विश्वास दर्शक ठरावाला आव्हान दिले. मुळात ठाकरे गटाला ज्ञात होते की आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत विश्वास दर्शक ठरावाला महत्त्वच राहणार नाही.
यावरील पुढील सुनावणी गुरुवारीही होणार आहे.
