घरमुंबईयुवास्पंदन स्पर्धेतून मुंबई विद्यापीठ बाद; ‘त्या’ अधिकार्‍यांवर कारवाई

युवास्पंदन स्पर्धेतून मुंबई विद्यापीठ बाद; ‘त्या’ अधिकार्‍यांवर कारवाई

Subscribe

३४ वर्षांच्या कालावधीत प्रथमच मुंबई विद्यापीठावर पश्चिम विभाग आंतरविद्यापीठीय युवक महोत्सव ‘युवास्पंदन’ स्पर्धेतून बाद होण्याची वेळ आल्याने विद्यापीठाची बदनामी झाली. याला जबाबदार असलेल्या समन्वयंकावर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.

नियमानुसार सहभागी नसलेल्या विद्यार्थिंनीमुळे ३४ व्या पश्चिम विभाग आंतरविद्यापीठीय युवक महोत्सव ‘युवास्पंदन’ स्पर्धेतून बाद होण्याची नामुष्की मुंबई विद्यापीठावर ओढवली. परिणामी राष्ट्रीय स्पर्धेतही मुंबई विद्यापीठाला सहभागी होता येणार नाही. त्यामुळे संघ निवडण्याची जबाबदारी असलेल्या संबंधित अधिकार्‍यांवर विद्यापीठाकडून कठोर कारवाईचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुणे विद्यापीठामध्ये सुरू झालेल्या ‘युवास्पंदन’साठी मुंबई विद्यापीठाच्या सांस्कृतिक विभाग आणि विद्यार्थी कल्याण विभागाकडून संघ निवडण्यात आला होता. मात्र हा संघ निवडताना सांस्कृतिक समन्वयक नीलेश सावे आणि विद्यार्थी कल्याण विभागाचे संचालक सुनील पाटील यांनी दुर्लक्ष केले.

हे वाचा – ढिसार कारभारामुळे मुंबई विद्यापीठ युवास्पंदन स्पर्धेतून बाहेर

शैक्षणिक पात्रता नसतानाही एका विद्यार्थिनीची संघात निवड करण्यात आली. अखिल भारतीय विद्यापीठाचे समन्वयक आणि आयोजकांनी विद्यार्थिनीचे कागदपत्रे तपासले असता ती दहावीनंतर करण्यात येणार्‍या पदविका अभ्यासक्रम शिकत असल्याचे समोर आले. त्यामुळे त्या विद्यार्थिनीला बाद करण्यात आले. महासंघाच्या नियमानुसार संघातील एक सदस्य बाद ठरल्यास संपूर्ण संघ बाद करण्यात येतो. त्यामुळे ३४ वर्षांच्या कालावधीत प्रथम मुंबई विद्यापीठावर बाद होण्याची वेळ आल्याने विद्यापीठाची बदनामी झाली. तसेच पुढील दोन वर्ष सहभागी न होण्याची नामुष्कीही विद्यापीठावर ओढवली. याची दखल घेत युवासेनेच्या सिनेट सदस्यांनी सोमवारी कुलगुरू आणि प्रकुलगुरू रवींद्र कुळकर्णी यांची भेट घेऊन त्यांचा जाब विचारला.

- Advertisement -

तसेच संबंधित अधिकार्‍यांना निलंबित करण्याची मागणी युवासेना सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत, वैभव थोरात आणि शशिकांत झोरे यांनी कुलगुरु सुहास पेडणेकर यांच्याकडे केली. त्याचबरोबर प्रकुलगुरु रवींद्र कुलकर्णी यांना लेखी निवेदन दिले. सिनेट सदस्यांच्या निवेदनावर प्रकुलगुरू रवींद्र कुळकर्णी यांनी संबंधित अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन सिनेट सदस्यांना दिले.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -