मुंबई महापालिका बरखास्त झाल्याने नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपला आहे. असे असतानाही मुंबई महापालिका प्रशासनाने राज्यातील सत्ताधारी पक्षाच्या माजी नगरसेवकांच्या वॉर्डात कोट्यवधी रुपयांच्या विकासनिधीची तरतूद करून झुकते माप दिले आहे. त्याचवेळी उद्धव ठाकरे गटाच्या माजी नगरसेवकांच्या वॉर्डात मात्र अतिशय कमी निधी दिल्याने वादाला तोंड फुटले आहे. निधीची तरतूद केल्यानंतर गेल्यावर्षी याच मुद्यावर आक्षेप घेतलेल्या भाजपने मात्र प्रशासनाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. महापालिका आयुक्तांनी या निधीचा वापर निवडणुका झाल्यानंतर होणार असं सांगत सारवासारव केली आहे, पण भाजपशी संबंधित वॉर्डातच अधिक निधीची तरतूद केली गेल्याने महापालिका निवडणुकीत या निधीच्या माध्यमातून भाजपकडून मते मागितली जातील, हेही तितकंच खरं आहे. त्यामुळे मुंबईतील राजकीय वातावरण चांगलेच तापलं आहे. मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात भाजप नगरसेवकांच्या प्रभागांमध्ये अतिरिक्त निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
महापालिकेच्या प्रभागांच्या सीमा निश्चित नसताना आणि नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपला असतानाही हे निधीवाटप कसे केले, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. विकासनिधीची प्रभागांसाठी केलेली तरतूद ही नाममात्र असून निवडणूक झाल्यानंतर, नव्याने महापालिका अस्तित्वात आल्यानंतरच या तरतुदींचा वापर केला जाणार आहे. तोपर्यंत या तरतुदी कागदावरच राहतील, असे महापालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांचं म्हणणं आहे. या तरतुदींमध्ये वाढ करण्याचा किंवा कपात करण्याचा अधिकार हा निवडून आलेल्या महापालिका सदस्यांचा असेल. यात कोणत्याही पक्षाला झुकते माप देण्याचा प्रश्न नाही, असं चहल यांचं म्हणणं आहे. कोणत्या प्रभागात कोण निवडून येणार, कोणत्या पक्षाचे किती सदस्य येतील हे माहीत नाही. त्यामुळे एका पक्षाला झुकते माप दिले हा आरोप चुकीचा आहे, असं सांगणार्‍या आयुक्तांनी आता सगळ्या प्रभागांना ३ कोटींची तरतूद करू, असे सांगितले आहे.
गेल्यावर्षी महापालिकेची मुदत संपण्यापूर्वी अर्थसंकल्प स्थायी समितीत मंजूर करताना त्यात दरवर्षीप्रमाणे माजी स्थायी समिती अध्यक्षांनी ६५० कोटींची विशेष तरतूद केली होती. त्याला भाजपने आक्षेप घेतला होता. महापालिकेची मुदत ७ मार्चला संपत असल्यामुळे हा विशेष निधी कंत्राटदारांसाठी असल्याची टीका भाजपने केली होती. दरवर्षी महापालिकेचा अर्थसंकल्प मंजूर करताना स्थायी समितीमध्ये विशेष निधीच्या नावाखाली अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय तरतुदी केल्या जातात. निधीवाटपात सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांना झुकते माप मिळते. विविध पायाभूत, मूलभूत व नागरी सुविधा पुरवणे यासाठी सुरू असलेली ही प्रथा म्हणजे आता नियमच होऊ लागला आहे. राजकीय पक्षाच्या वजनानुसार वाटप करण्याची प्रथा प्रशासक चहल यांनी राज्यातील सत्ताधार्‍यांच्या दबावाखाली सुरूच ठेवली, असाही आरोप आता होऊ लागला आहे. प्रशासकांनी ठराविक प्रभागांसाठी निधीची तरतूद करणं योग्य आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.
खरं तर नगरसेवकांना त्यांच्या प्रभागातील कामे करण्यासाठी वेगळा निधी किंवा राजकीय पक्षांसाठी त्यांच्या संख्याबळानुसार निधी देण्याची पद्धत मुंबई महापालिकेत पूर्वी नव्हती. आता मात्र ती प्रथा बनून गेली आहे. या तरतुदींचा थेट फायदा नागरिकांना किती होतो, हा खरा प्रश्न असून खरा फायदा थेट नगरसेवक आणि ठेकेदारांनाच होत असल्याचं लपून राहिलेलं नाही. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने मुंबई महापालिकेवर आपलं लक्ष केंद्रित केलं आहे. मुंबई महापालिकेची सत्ता घ्यायचीच असा भाजपचा अजेंडा आहे. मुंबई महापालिकेत गेल्या अनेक वर्षांपासून ठाकरे गटाची सत्ता आहे. सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी असं मुंबई महापालिकेच्या सत्तेबाबत बोललं जातं. आतातर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटालाच मूळ शिवसेना आणि चिन्ह बहाल केलं आहे. त्यामुळे भाजपच्या आशा वाढल्या आहेत. राज्यातील सत्तांतरानंतर ठाकरे समर्थक खासदार, आमदार, नगरसेवक मोठ्या संख्येने शिंदे गटात सामील झाले आहेत, मात्र मुंबई महापालिकेतील ठाकरे गटाच्या ९६ पैकी ९१ नगरसेवकांनी अद्यापही ठाकरेंची साथ सोडलेली नाही. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत त्यामुळे भाजपपुढे हेच मोठं आव्हान असणार आहे.
राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना महापालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल हे ठाकरे कुटुंबाच्या अतिशय जवळचे मानले जात होते. माजी मंत्री आदित्य ठाकरे मुंबई महापालिकेच्या कारभारात जातीने लक्ष देत असत. त्यामुळे भाजप आणि मनसेकडून महापालिकेतील भ्रष्टाचारावर सातत्याने बोललं जात होतं. प्रशासनालाही धारेवर धरलं जात होतं. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर चहल यांच्यामागे त्यामुळेच राज्य सरकारने चौकशीचा ससेमिरा लावला होता. चहल यांना थेट ईडीनेही चौकशीसाठी बोलावलं होतं. या राजकीय दबावापुढे आयुक्त चहल नतमस्तक झाले की काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प शिंदे-फडणवीस यांच्या सल्ल्यानुसारच तयार झाला असाही आरोप होऊ लागला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था स्वायत्त असल्या, तरीही महापालिकांचे प्रशासकीय प्रमुख हे राज्यातील सत्ताधार्‍यांची मर्जी राखूनच आर्थिक निर्णय घेतात, कामकाज करत असतात. यंदाचा मुंबईचा अर्थसंकल्प त्याला अपवाद नाही. आयुक्त चहल यांची बदललेली कार्यशैलीही त्याला दुजोरा देण्याचं काम करत आहे. नगरसेवक अस्तित्वात नसताना, महापालिकेच्या प्रभाग रचना आणि त्यांच्या सीमा अद्याप अंतिम झाल्या नसतानाही प्रशासक चहल यांनी भाजपशी संबंधित माजी नगरसेवकांना निधीची खिरापत वाटून नव्या सरकारचा वरदहस्त मिळवण्याचा केलेला हा प्रयत्न तर नाहीना?
