राज्याचा कारभार कायद्याच्या पेचात अडकला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सत्तासंघर्षाची सुनावणी सुरू आहे. ही लढाई नक्की कोण जिंकणार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विधानसभेत बहुमत चाचणी जिंकून ‘सर्वसामान्यांचे सरकार’ स्थापन झाले. ही पहिली लढाई मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जिंकली, पण नंतर सलग दोन कायदेशीर लढायांमध्ये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे शिंदे-फडणवीस सरकारला पराभव पत्करावा लागला. एक दसरा मेळावा आणि ऋतुजा लटके प्रकरणांमध्ये ठाकरे यांच्या बाजूने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल लागला, पण शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्हाच्या बाबतीत एकनाथ शिंदे यांनी बाजी मारली.
१७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने, पक्ष आणि चिन्ह यावरील उद्धव ठाकरे यांचा दावा फेटाळून एकनाथ शिंदे यांना ते बहाल केले.‘हाती धनुष्य ज्याच्या त्याला कसे कळावे…’ अशी भावना उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या समर्थकांची झाली आहे. खासदार संजय राऊत यांच्यासह उद्धव ठाकरे यांनी प्रसारमाध्यमांशी साधलेल्या संवादातून हाच उद्वेग दिसला. काँग्रेसमधील घराणेशाहीवर कडक शब्दांत आसूड ओढणारे शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेतील घराणेशाही केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाने संपुष्टात आली. विशेष म्हणजे ही घराणेशाही संपुष्टात आणायला ठाकरे कुटुंबातीलच अन्य सदस्यांनी एकनाथ शिंदे यांना साथ दिली! आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाला उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
काळानुरूप त्याचा फैसला जनतेसमोर येईलच, पण तूर्तास केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडील लढाई जिंकल्यानंतर वांद्रे येथील ताज लॅण्ड्स हॉटेलमध्ये मंगळवारी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झाली. शिवसेना आणि ठाकरे असे समीकरण लोकांच्या मनात आजही आहे. म्हणूनच ही कार्यकारिणीची बैठक ऐतिहासिकच म्हणावी लागेल. कारण ही पहिली बैठक आहे की, जी ठाकरे कुटुंबाशिवाय झाली. या कार्यकारिणीत ठाकरे कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती महत्त्वाच्या पदावर नाही. हा लोकशाहीचा विजय मानला पाहिजे. या कार्यकारिणीच्या बैठकीत महाराष्ट्रात येऊ घातलेल्या उद्योगांमध्ये भूमिपुत्रांना ८० टक्के स्थान, वीरमाता जिजाऊ, अहिल्याबाई होळकर, छत्रपती संभाजी महाराज यांची नावे राष्ट्रीय पुरुषांच्या यादीत यावी, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, राज्यातील तरुण वर्ग स्पर्धा परीक्षांकडे वळावेत याकरिता ग्रामीण भागातील आणि राज्यातील सर्व कानाकोपर्‍यात प्रशिक्षण वर्ग सुरू करणे असे काही ठराव करण्यात आले. हे ठराव केवळ कागदोपत्री राहू नये, एवढीच माफक अपेक्षा आहे. केवळ कागदीघोडे नाचवून काय हशील?
स्थानिकांना नोकर्‍या, रोजगार मिळावेत म्हणून बाळासाहेब ठाकरे यांनी ‘उठाव लुंगी, बजाव पुंगी’ म्हणत आंदोलन उभे केले आणि त्यातूनच शिवसेनेची पाळेमुळे रोवली गेली. त्यानंतर स्थानिय लोकाधिकार समिती स्थापन केली आणि मराठी माणसांवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी बाळासाहेब ठाकरे यांनी घेतली. महाराष्ट्रात येऊ घातलेल्या उद्योगांमध्ये भूमिपुत्रांना ८० टक्के स्थान देण्याचा ठराव ‘सर्वसामान्यां’चे मुख्यमंत्री असलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने केला असला तरी, वेदांता-फॉक्सकॉन आणि टाटा एअरबस प्रकल्प गुजरातला गेले. आणखी मोठे प्रकल्प महाराष्ट्रात येणार असल्याचे आश्वासन केंद्र सरकारने दिले असले तरी, ते कधी? आणि हे दोन प्रकल्प आपण का रोखू शकलो नाहीत? याचे उत्तर मात्र अद्याप महाराष्ट्रातील जनतेला मिळालेले नाही.
शिवसेना म्हणजे आपली संघटना अशी भावना तळागाळातील लोकांमध्ये दृढ झाली होती, पण सध्याच्या सत्तासंघर्षामध्ये मोठ्या प्रमाणावर संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. शिवसेना म्हणजे ‘टगेगिरी’ असे जरी मानले जात असले तरी, एकनाथ शिंदे यांचे सहकारी आमदार वापरत असलेली भाषा ही बाळासाहेबांच्या शिवसेनेची नक्कीच नाही. या कार्यकारिणीच्या बैठकीत एकनाथ शिंदे यांची ‘शिवसेनेचे मुख्य नेते’ म्हणून निवड करण्यात आली. त्यामुळे आता ‘शिवसेनेचे मुख्य नेते’ म्हणून या आमदारांच्या बेताल वक्तव्यांना लगाम घालण्याची जबाबदारीदेखील शिंदे यांच्यावरच आहे. यापूर्वी लोकप्रतिनिधींची दंडेलशाही चालत असली तरी, बाळासाहेबांचा वचकही त्यांच्यावर होता. बाळासाहेब ठाकरे यांचा शब्द अंतिम होता.
राजकीयदृष्ठ्यादेखील शिवसेनेला एक वलय आहे. वाजपेयी सरकारच्या काळात एखाद्या निर्णयाबद्दल बाळासाहेब ठाकरे यांनी नापसंती व्यक्त केली की, लगेचच एखादा बडा केंद्रीय नेता बाळासाहेबांचे मन वळविण्यासाठी दिल्लीतून मुंबईत धाव घ्यायचा. त्यावेळी लालकृष्ण अडवाणी, प्रमोद महाजन, जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यासारखे नेते वारंवार बाळासाहेब ठाकरे यांची भेट घेत असत. युती असतानाही भाजपच्या भूमिकेच्या विरोधात बाळासाहेब ठाकरे यांनी काही निर्णय घेतले, पण त्याला कोणीही विरोध केला नाही. राष्ट्रपतीपदासाठी काँग्रेसच्या प्रतिभा पाटील आणि प्रणव मुखर्जी यांना पाठिंबा देण्याची ठाम भूमिका बाळासाहेबांनी घेतली, पण त्यावेळी ‘काँग्रेसचे तळवे चाटत’ असल्याची टीका करण्याची हिंमत कोणी केली नव्हती. म्हणूनच बाळासाहेब ठाकरे यांची संघटना आणि धनुष्यबाण वांद्रे येथील कलानगरातून आता एकनाथ शिंदे यांच्या ठाण्यामधील लुईसवाडीत गेला असला तरी, त्याच्यासोबत या पक्षाची आब राखण्याची जबाबदारीही मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे आली आहे. याची जाणीव एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबरच त्यांच्या सहकार्‍यांनाही ठेवावी लागेल. तरच, केवळ ‘सर्वसामान्यांचा मुख्यमंत्री’ न राहता ‘सर्वसामान्यांची शिवसेना’ अशी ओळख कायम राहील.
