राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर तीन महिन्यामध्ये चार महत्वाचे प्रकल्प हे गुजरात राज्यात उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. तसेच, मुंबईमध्ये असलेली काही महत्वाची कार्यालये देखील देशात दिल्ली आणि इतर ठिकाणी हलवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ज्यामुळे आधीच विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला आहे. पण आता मुंबईतील आणखी एक महत्वाचे कार्यालय हे दिल्ली येथे हलवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतची माहिती काँग्रेसचे सरचिटणीस सचिन सावंत यांच्याकडून देण्यात आली आहे. सचिन सावंत यांनी याबाबतचे ट्वीट करत माहिती दिली आहे. १९४३ पासून मुंबईमध्ये असलेले वस्त्र आयुक्त कार्यालय हे आता दिल्ली येथे स्थलांतरीत करण्यात येणार आहे.
काँग्रेसचे सरचिटणीस सचिन सावंत यांनी याबाबतचे ट्वीट करत लिहिले आहे की, महाराष्ट्राबद्दलचा पूर्वापार असलेला आकस मोदी सरकार आल्यापासून कृतीत उतरला आहे. IFSCसहित अनेक महत्त्वाचे उद्योग/ प्रकल्प, राष्ट्रीय संस्थांची महत्त्वाची कार्यालये गुजरात वा इतरत्र नेण्यात आली. आता १९४३ पासून मुंबईत असणारे वस्त्र आयुक्त कार्यालय दिल्लीला हलवण्यात येत आहे.
त्यांनी आणखी एक ट्वीट करत कार्यालय हलवण्याच्या मुद्द्यावरून भाजपवर आणि राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. “मुंबईचे महत्व कमी करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न होत असताना महाराष्ट्रातील भाजपा नेते केंद्राला मदत करतात. हा महाराष्ट्र द्रोह नाही का? महाराष्ट्र देशाचे आर्थिक इंजिन आहे. महाराष्ट्राला मागे सारणे हा १२ कोटी मराठी माणसाचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न आहेच पण देशासाठीही घातक आहे.” असे ट्वीट करत सावंत यांनी महाराष्ट्रातील भाजपमधील नेते जे करत आहेत, ते महाराष्ट्र द्रोह नाही का?, असा प्रश्न त्यांच्याकडून उपस्थित करण्यात आला आहे. याबाबतचे ट्वीट राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी सुद्धा केले आहे.
१/२ महाराष्ट्राबद्दलचा पूर्वापार असलेला आकस मोदी सरकार आल्यापासून कृतीत उतरला आहे. IFSCसहित अनेक महत्त्वाचे उद्योग/ प्रकल्प, राष्ट्रीय संस्थांची महत्त्वाची कार्यालये गुजरात वा इतरत्र नेण्यात आली. आता १९४३ पासून मुंबईत असणारे वस्त्र आयुक्त कार्यालय दिल्लीला हलवण्यात येत आहे. pic.twitter.com/FiMgohNyyM
— Sachin Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) March 21, 2023
दरम्यान, शिंदे-फडणवीस सरकार राज्यात आल्यापासून वेदांत-फाॅक्सकाॅनसारखे महत्वाचे प्रकल्प हे राज्याच्या बाहेर गेले आहेत. ज्यामुळे वाद निर्माण झाला होता. आतापर्यंत जे प्रकल्प राज्याच्या बाहेर गेले आहेत, त्यांची एकंदर किंमत ही तब्बल १ लाख ८० हजार कोटी इतकी असल्याची माहिती समोर आली आहे. ज्यामुळे राज्यामधील एक लाख नोकऱ्यांची संधी हिरावली गेली आहे. जर हे प्रकल्प राज्यात आले असते तर आज अनेक बेरोजगारांना नोकरीच्या संधी मिळाल्या असत्या. पण आता आणखी एक महत्वाचे कार्यालय हे दिल्ली येथे हलविण्यात येणार असल्याने काँग्रेस पक्षाकडून आक्रमक भूमिका घेण्यात आली आहे.
हेही वाचा – मुंबईतील ग्राऊंडचा प्रश्न… मंत्र्यांविरोधात भाजपाचे आमदार मैदानात, विरोधकांची फिल्डिंग
