द केरळ स्टोरी या चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. केरळमधील डाव्या लोकशाही आघाडीसह काँग्रेसने या चित्रपटावर हेट स्पीचचा आरोप केला होता. ( The Supreme Court reprimanded the petition against the movie The Kerala Story )
निझाम पाशा आणि कपिल सिब्बल या वकिलांनी या चित्रपटावर बंदीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात हस्तत्रेप याचिका दाखल केली होती. शुक्रवारी हा चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे. चित्रपटाच्या ट्रेलरला 16 दशलक्ष व्ह्यूज मिळाले आहेत. हा चित्रपट हेट स्पीचचेच एक उदाहरण आहे, अशी भूमिका या दोघांनी न्यायालयासमोर मांडली.
चित्रपटाला प्रमाणपत्र मिळालेले असून, सेन्सॉर बोर्डाने चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला परवानगी दिली आहे. हेट स्पीचच्या व्याख्येतही हा चित्रपट चपलख बसत नाही, असे न्यायमूर्ती के.एस. जोसेफ आणि बी.व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
चित्रपट प्रदर्शित करण्याच्या निर्णयाला आव्हान द्यायचे असेल, तर त्यासाठी अन्य यंत्रणांकडे याचिकाकर्त्यांनी जावे, असेही खंडपीठाने सुचवले. द केरला स्टोरी हा चित्रपट म्हणजे इस्लाम धर्म स्वीकारयला भाग पाडून सिरियात पाठवण्यात आलेल्या पूर्वाश्रमीच्या हिंदु मुलींची कथा आहे.
( हेही वाचा: ऑल्ट न्यूजच्या मोहम्मद झुबेरला जीवे मारण्याच्या धमक्या; पोलिसांकडून FIR दाखल )
न्यायालय म्हणालं की, तुम्ही त्या चित्रपटांमध्ये काम केलेल्या कलाकारांचा विचार करण्याची गरज आहे. त्यांच्या कष्टाकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. त्यामुळे बाजारपेठेतून या चित्रपटावर जो विचार लोकं करतील तो करतील. त्यांनाच ठरवू द्या चित्रपटाविषयी. अशा प्रकारचे निरीक्षण नोंदवत कोर्टाने सीबीएफसीच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे आणि ती याचिका फेटाळून लावली आहे.
महाराष्ट्र शाहीर करमुक्त करण्याचा विचार- मुनगंटीवार
या संदर्भात हा विषय आता सांस्कृतिक विभागाच्या अधिकारात येत नाही. मात्र, वित्त विभागाच्या माध्यमातून एसजीएसटी करातून नऊ ट्कके सूट देऊ शकते. यापूर्वी काही चित्रपटांना अशी सूट दिली आहे. त्यामुळे अशी सूट या चित्रपटाला दिली जावी, यासाठी आपण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून विनंती करणार असल्याचे सुधीर मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले..
