मुंबई : सत्तासंघर्षाच्या निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे वर्ग केला आहे. या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण (Prithviraj Chavan) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, सरकारने न्यायालयीन वेळ वाचवण्यासाठी नैतिकतेच्या आधारावर त्वरित राजीनामा दिला पाहिजे आणि एक नवीन सरकार महाराष्ट्रामध्ये गठण केले पाहिजे.
पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, खरी शिवसेना कोणती याचा निर्णय देताना फक्त संसदीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यामधील बहुमताचा विचार सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे, संघटनेच्या बहुमताचा विचार केलेला नाही. ही सर्वोच्च न्यायालयाची मोठी चूक आहे, म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने दुसऱ्या प्रकराचे ताशेरे निवडणूक आयोगावर ओढलेले आहेत. कदाचित निवडणूक आयोगदेखील कुठल्यातरी बाह्य शक्तीमुळे त्यांनी अशाप्रकारे निर्णय घेतला का अशी शंका उपस्थित होते आहे.
सर्वोच्च न्यालयाने अध्यक्षांच्या वर्तणुकीवर ताशेरे ओढले आहेत, परंतु निलंबणाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याकडे घेतला नाही, कारण तो अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा आहे. त्यामुळे ही बाब विधानसभा अध्यक्षांकडे गेली आहे आणि कालबद्ध पद्धतीने लवकरात निर्णय घ्यावा असे निर्देश न्यायालयाने दिलेले आहेत. परंतु त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय न घेतल्यामुळे हे सरकार सकृत दर्शनी जीवंत आहे, असे म्हटले तरी काही वावगे होणार नाही. पण ज्याअर्थे तीन संविधानिक पदावर असलेल्या संस्थांनी किंवा व्यक्तींनी राज्यपाल निवडणूक आयोग आणि विधिमंडळ अध्यक्ष यांनी जे निर्णय घेतलेले आहेत. त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने ओढलेले ताशेरे, त्यामुळे मुळातच हे सरकार बेकायदेशीर पद्धतीने अस्तित्वात आलेले आहे, असे स्पष्ट निर्देश निकालातून दिसते आहे.
सर्व निकालपत्र वाचल्यानंतर आणि तज्ञांशी चर्चा केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे आणखी विश्लेषण चांगले करता येईल. पण मला सकृतदृष्टीने दोन तीन गोष्टी निश्चित दिसत आहेत. पहिली म्हणजे नबाम रेबिया प्ररकण मोठा वादग्रस्त निकाल होता. तो 7 न्यायाधिशांच्या खंडपीठाकडे सोपविला आहे. त्याबद्दल अंतिम निर्णय खंडपीठ घेईल. दुसरी गोष्ट पुन्हा उद्धव ठाकरे सरकार आपल्याला परत प्रस्थापित करता आले असते का? जसे अरुणाचल प्रदेश सरकार स्थापन झाले होते. पण न्यायालयाने त्याला चक्क नकार दिला. मुळात उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यामुळे त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्री करता येईल की नाही याची पडताळणी आम्हाला करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कारण राजीनामा दिल्यामुळे बहुमत नाही हे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी मान्य केले होते. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर दुसरा मुख्यमंत्री निवडीची प्रक्रिया सुरू करणे त्यात काही गैर नाही.
सरकाने राजीनामा देऊन महाराष्ट्रामध्ये नवीन सरकार गठण केले पाहिजे
राजकीयदृष्टा बोलायचे झाले तर मुळातच ज्या पद्धतीने एकनाथ शिंदे सरकार अस्तित्वात आले आणि त्याच्या आधी जो काही घोडाबाजार झाला, हे सर्व पाहता सध्याचे सरकार बेकायदेशीर आहे, हा सकृतदर्शनी आपण निर्ष्कष काढू शकतो. या प्रकरणी पुढची न्यायालयीन कारवाई निश्चितच केली जाईल. पण त्यावर तज्ञांशी, वकिलांशी चर्चा करून पुढे काय करायचे ते ठरवता येईल. पण माझी या ठिकाणी मागणी आहे की, इतके गंभीर ताशेरे संवेदानिक पदावर बसलेल्या लोकांवर ओढलेले आहेत. शिंदे गटावर कोणाचा दबाब होता का? ज्यामुळे हे बेकायदेशीर सरकार अस्तित्वात आले. कारण ही अतिशय गंभीर बाब आहे. म्हणून माझी विनंती आहे की, या सरकारने आणखी न्यायालयीन वेळ वाचवण्यासाठी नैतिकतेच्या आधारावर त्वरित राजीनामा दिला पाहिजे आणि एक नवीन सरकार महाराष्ट्रामध्ये गठण केले पाहिजे, असे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले.
