एखादे लग्न न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवावे आणि त्याच दाम्पत्याला संसार करण्यास परवानगीही द्यावी, असा न्याय गुरुवारी संपूर्ण महाराष्ट्राने अनुभवला. सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदे सरकारला दिलासा देताना हे सरकार ज्या प्रक्रियेतून सत्तेवर आले त्यावर मात्र नाराजी दर्शवली. या निकालाचा सरकार आणि विरोधक आपापल्या परीने अर्थ काढत आहेत, मात्र विधिज्ञांच्या चर्वितचर्वणातून असेच दिसते की ‘कहीं खुशी, कहीं गम’ असलेला हा निर्णय शिंदेंसह भाजपच्या पथ्यावर पडला आहे, मात्र शिंदे सरकार संविधानातील तरतुदींच्या आधारावर स्थापन झालेले नाही हेदेखील निकालातून स्पष्ट झाले आहेेे. त्यामुळे या निकालातून शिंदे-फडणवीस सरकारची मान वाचली असली तरी इभ्रत वाचली असे म्हणता येणार नाही. अर्थात मुख्यमंत्रीपद शाबूत राहिल्याने आपली आणि सरकारची प्रतिमा सुधारण्यास शिंदे आणि फडणवीसांकडे आता अवधी आहे.
उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचे अधिकार पुन्हा बहाल करता आले असते, असे न्यायालयाने सुनावलेे, परंतु त्यासाठीही उद्धव ठाकरेंना बहुमताची गरज पडली असती, जे त्यांच्याकडे नाहीच. त्यामुळे उद्धव यांनी राजीनामा दिला नसता तर त्यांचे मुख्यमंत्रीपद वाचू शकले असते, असेही म्हणता येणार नाही, परंतु तरीही त्यांची अपरिपक्वता या निकालातून अधोरेखित झाली आहे. शरद पवार यांनीही ‘लोक माझे सांगाती’ या आत्मचरित्रात उद्धव ठाकरे यांच्यावर अशाच प्रकारची नाराजी दर्शवली आहे. त्यांनी या पुस्तकात म्हटले आहे की, राज्याच्या प्रमुखाला राज्यातल्या घडामोडींची बितंबातमी हवी. काय घडतंय यावर बारीक लक्ष हवे.
उद्या काय होऊ शकेल याचा अंदाज घ्यायची क्षमता हवी आणि त्यानुसार आज काय पावले उचलली पाहिजेत हे ठरवायचे राजकीय चातुर्य हवे. या सगळ्याच बाबतीत आम्हाला कमतरता जाणवत होती. अनुभव नसल्याने हे सगळे घडत होते तरीही हे टाळता आले असते, असेही शरद पवारांनी या पुस्तकात म्हटले आहे. असेच राजकीय चातुर्य उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा देण्यापूर्वी दाखवले असते तरी ते आपले मुख्यमंत्रीपद वाचवू शकले नसते, मात्र पुढील काही घटना, घडामोडींवर त्याचा दूरगामी परिणाम होऊ शकला असता हे नाकारून चालणार नाही.
विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी वैध ठरवलेले शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांची नियुक्ती न्यायालयाने अवैध ठरवली. भरत गोगावले यांचे प्रतोदपद गेल्याने उद्धव ठाकरे गटाला आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या असल्या तरीही त्या फार काळ टिकणार नाहीत असे दिसते. कारण एकनाथ शिंदेंच्याच शिवसेनेला निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच मान्यता दिलेली आहे. या मान्यतेला सर्वोच्च अथवा अन्य कोणत्याही न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे आता व्हिप कोणाचा लागू होईल, असा प्रश्न उद्भवला तर अधिकृतपणे शिवसेना शिंदे गटाचीच असल्यामुळे त्यांचा प्रतोद फेरनियुक्त करावा लागेल.
व्हिप कोणाचा अधिकृत मानायचा याचा अधिकार विधानसभेच्या अध्यक्षांना असल्यामुळे शिंदे गटाच्या विरोधात निर्णय जाईल असे चित्र सध्या तरी दिसत नाही. १६ आमदारांच्या पात्र-अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभेच्या अध्यक्षांनाच देण्यात आला, मात्र हा निर्णय घेण्याची कालमर्यादा ठरवून देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शिंदे गटावर टांगती तलवार ठेवण्यासाठी हा ‘रिझनेबल’ कालावधीतील निर्णय काही काळ प्रलंबितच ठेवला जाण्याची शक्यता आहे. या काळात मंत्रिमंडळ विस्तारासह भाजपला इच्छित असलेल्या बाबी उरकून घेता येतील असे दिसते.
या संपूर्ण निकालाचे अवलोकन करता खर्‍या अर्थाने खलनायक ठरतायत ते तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी. त्यांच्यावर न्यायालयाने ताशेरे ओढतानाच बहुमत चाचणीची गरजच नव्हती, असेही म्हटले आहे. म्हणजेच कोश्यारी हे ‘हम करे सो कायदा’ याप्रमाणे वागले हे सिद्ध झाले आहे. त्यांनी कायद्याला बासनात गुंडाळत राजकीय दबावाखाली निर्णय घेतले हे यामुळे स्पष्ट झाले, पण कायद्याचा खेळखंडोबा करणार्‍या कोश्यारींवर कोणतीही कारवाई करण्याचे आदेश मात्र न्यायालयाने दिले नाहीत. म्हणजे चोराने चोरी केल्याचे न्यायालयात सिद्ध व्हावे, परंतु या चोरीची त्याला शिक्षाच देऊ नये असे झाले. कोश्यारी यांनी ३ वर्षे महाराष्ट्रात महापुरुषांवर वादग्रस्त वक्तव्ये करून जो हैदोस माजवला होता, त्याला कुणीही माफ केलेले नसताना ते आता न्यायाच्या चौकटीतही दोषी ठरल्याने त्यांच्यावर कठोर कारवाई होणे गरजेचेच आहे, अन्यथा राज्याच्या सर्वोच्च पदाबाबत जनतेच्या मनातील विश्वास उडेल हेदेखील तितकेच खरे.
न्यायालयाच्या याच निर्णयाचा आधार घेऊन महाविकास आघाडी आता कोश्यारींच्या निर्णयांविरोधात पुन्हा न्यायालयात दाद मागते का हे बघणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. या निकालावर भाष्य करताना उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदेंच्या राजीनाम्याची मागणी नैतिकतेच्या आधारे केली आहे, मात्र भाजपसोबत निवडणूक लढवून केवळ खुर्चीसाठी भाजपचा हात सोडताना आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीसारख्या पक्षांचा हात धरताना उद्धव ठाकरेंची नैतिकता कुठल्या डब्यात ठेवली होती, असा जो प्रतिसवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे त्यात तथ्य आहेच. हिंदुत्वाच्या मुद्याशी प्रतारणा करून अनैसर्गिक आघाडी करणार्‍या उद्धव ठाकरेंनी नैतिकतेच्या मुद्यावर आता बोलूच नये, अन्यथा त्यांचेच हसू होईल हेदेखील त्यांनी ध्यानात घ्यावे.
