नवी दिल्लीः money laundering प्रकरणी अटकेत असलेले राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार व माजी मंत्री नवाब मलिक यांच्या जामीन याचिकेवर तत्काळ सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. २३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी सक्तवसुली संचालनालयाने ED मलिक यांना अटक केली. तेव्हापासून माजी मंत्री मलिक कारागृहात आहेत.
मलिक यांनी जामीनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे. त्यावरील सुनावणी न्यायालयाने ६ जूनपर्यंत तहकूब केली आहे. त्यामुळे मलिक यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज केला. न्या. संजीव खन्ना व न्या. एम. एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठासमोर मलिक यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाली. ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी मलिक यांच्यावतीने बाजू मांडली. Additional Solicitor General नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने मलिक यांच्या जामीनावरील सुनावणी तहकूब केली. हे योग्य नाही, असे ज्येष्ठ विधिज्ञ सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
मात्र आम्ही सुनावणी घेण्यासाठी पुढच्या आठवड्यात तयार आहोत, ED च्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी सांगितले. मलिक यांची प्रकृती ढासळत चालली आहे. किमान त्यांच्या आरोग्याचा तरी विचार करा, अशी मागणी ज्येष्ठ विधिज्ञ सिब्बल यांनी केली. मात्र न्या. खन्ना यांच्या खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाला कोणतेही आदेश देण्यास नकार दिला. उच्च न्यायालय कोणालाही डावलून पुढे जाऊ शकत नाही. मलिक यांच्या जामीनावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी घ्यावी, अशी सूचना न्या. खन्ना यांच्या खंडपीठाने केली.
दाऊदची मालमत्ता कमी दरात विकत घेतल्याचा मलिक यांच्यावर आरोप आहे. या गुन्ह्यासाठी ईडीने मलिक यांना अटक केली आहे. मे २०२२ मध्ये ईडीने मलिक यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल केले. त्यानंतर मलिक यांनी जामीनासाठी विशेष न्यायालयात अर्ज केला. ३० नोव्हेंबर २०२२ रोजी विशेष न्यायालयाने मलिक यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला. त्यानंतर मलिक यांंनी जामीनासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला. त्यावर तातडीने सुनावणी होत नसल्याने मलिक यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
