भाईंदर:- मीरा- भाईंदर महापालिका क्षेत्रातील धोकादायक, जीर्ण झालेल्या, अनधिकृत व जुन्या इमारती यांचा पुनर्विकास करण्याकरिता (क्लस्टर) समूह विकास योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र शहरातील भूमिपुत्रांनी, ग्रामस्थांनी या योजनेला जोरदार विरोध केला आहे. त्यानंतर शहरातील गावठाण, कोळीवाडे, आदिवासी पाडे व जुने गाव यांचा क्लस्टर योजनेत समावेश होणार नाही ,असा खुलासा पालिका आयुक्त तथा प्रशासक दिलीप ढोले यांनी केला आहे. त्यामुळे नागरिकांनी कुठल्याही संभ्रमात तसेच विवंचनेत व राहू नये असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. तर सदर कोळीवाडे वगळावे अशी मागणी खासदार राजन विचारे यांनी पालिका आयुक्तांकडे केली होती.
समूह विकास योजना क्लस्टर या योजनेअंतर्गत शहरातील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याकरता ही योजना लागू करण्यात आली आहे. महापालिकेकडून या योजनेचे एकूण २४ क्लस्टर प्रारूप आराखडे तयार करण्यात आलेले असून शासनाकडून राजपत्र देखील प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहे. शहरातील नागरिकांच्या माहिती करिता या योजनेचा प्रारूप आराखडा नगररचना विभाग कार्यालयामध्ये नागरिकांना अवलोकन करण्याकरता ठेवण्यात आला आहे, अशी माहिती जनसंपर्क अधिकारी राज घरत त्यांनी दिली आहे.मात्र शहरातील गावठाण,कोळीवाडे,आदिवासी पाडे, जुने गाव या ठिकाणी भूमिपुत्र आगरी-कोळी बांधव, आदिवासी समाज मोठ्या प्रमाणावर वर्षानुवर्षे राहत असून हे सर्व गावे शहराची ओळख आहे. गावची संस्कृती व वेगळेपणा जपत असून या परिसरात ही योजना लागू होऊ नये म्हणून या सर्व गावातील ग्रामस्थ व भूमिपुत्रांनी जोरदार विरोध केला त्यावर पालिका आयुक्त दिलीप ढोले यांनी खुलासा केला आहे.
स्वतंत्र कक्षाची स्थापना
क्लस्टरसाठी मीरारोड येथे स्वतंत्र प्रकल्प अंमलबजावणी कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. क्लस्टर योजनेचे सर्व कामकाज या कक्षातूनच केले जाणार आहे. महापालिकेने शहरात क्लस्टर योजना राबवण्यासाठी २४ विभाग निवडले आहेत. या २४ ठिकाणी ही योजना राबवली जाणार आहे. या योजनेचे महापालिकेने आराखडे देखील जाहीर केले आहेत. या निवडलेल्या ठिकाणी महापालिकेकडून एकात्मिक सर्वेक्षण सुरू केले जाणार आहे. या योजनेचे काम सुरू करण्यासाठी मीरा रोड येथील बौद्ध विहारामध्ये प्रकल्प अंमलबजावणी कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. योजनेसाठी नेमण्यात आलेले सल्लागार, अभियंते, संगणक चालक या कक्षातून कामकाज पाहणार आहेत. शहरात क्लस्टर योजना सुरू करण्यासाठी सर्वेक्षण केले जाणार आहे.महापालिकेने तयार केलेल्या आराखड्यात इमारती, झोपड्यांची माहिती, रहिवाशांची यादी, घराचे क्षेत्रफळ, रहिवाशांची बायोमेट्रीक नोंदणी अशा प्रकारची कामे एकात्मिक सर्वेक्षणात केली जाणार आहेत. हे सर्व काम प्रकल्प अंमलबजावणी कक्षाकडून केले जाणार आहेत. हे सर्वेक्षण करण्यासाठी राज्य शासनाने महापालिकेला दहा कोटी रुपये दिले आहेत. त्यामुळे या सर्वेक्षणासाठी महापालिकेला निधी खर्च करावा लागणार नाही. तसेच हे काम गतीने सुरू करण्यात आले आहे.
