राज्यात सत्तांतर होऊन शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आले. ‘कामगिरी दमदार, गतिमान सरकार’ असे बिरूद मिरविणार्‍या या सरकारने गेल्या सुमारे दहा महिन्यांत कामाचा धडका लावला आहे. काही घोषणा करण्यात आल्या. त्यातल्या किती घोषणा प्रत्यक्षात उतरल्या, याचा लेखाजोखा निवडणुकीच्या तोंडावर होईलच. पण या घोषणांमध्ये आता आणखी एक घोषणा समाविष्ट झाली आहे, ती म्हणजे ‘एक राज्य, एक गणवेश’! राज्य सरकारच्या अखत्यारितील म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या शाळा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना हा निर्णय लागू होणार आहे. मुलांसाठी आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची पँट, तर मुलींसाठी आकाशी रंगाचा शर्ट आणि डार्क निळ्या रंगाचा स्कर्ट असा गणवेश ठरवण्यात आला आहे. याशिवाय ज्या शाळांमध्ये सलवार कमीज असेल त्या मुलींना गडद निळ्या रंगाची सलवार आणि कमीज आकाशी रंगाची असेल. विद्यार्थ्यांना सरकारकडून बूट आणि मोजेही देण्यात येणार आहेत. हा गणवेश इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी असेल आणि तो पूर्णपणे मोफत देण्यात येणार आहे. पण यात महत्त्वाची गोम अशी की, हा गणवेश केवळ आठवड्यातून तीन दिवस घालायचा आहे. म्हणजे, आठवड्यातील सुरुवातीचे सोमवार, मंगळवार, बुधवार हे तीन दिवस विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शाळेचा गणवेश घालावा लागणार आहे. तर उर्वरित गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार हे तीन दिवस विद्यार्थ्यांना शासनाकडून दिला जाणारा नवीन गणवेश घालायचा आहे.
आता तीन-तीन दिवसांचे गणित मांडताना सरकारने शाळा व्यवस्थापनाच्या खर्चाचीदेखील काळजी घेतली आहे. काही शाळांनी आतापर्यंत गणवेशासाठी ऑर्डर्स दिल्या आहेत. त्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी तीन दिवस त्यांच्याकडून देण्यात येणारा गणवेश आणि तीन दिवस राज्य शासनाकडून देण्यात येणारा गणवेश असे नियोजन केले असल्याचे राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी ही घोषणा करताना सांगितले. या निर्णयामुळे प्रत्येक सरकारी शाळेतील विद्यार्थी राज्यभरात एकाच गणवेशात दिसेल. मुलांना सामाजिक बांधिलकीची जाणीव झाली पाहिजे या भावनेतून हा निर्णय घेतला असल्याचेदेखील शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी स्पष्ट केले. आता शालेय मुले-मुलींना आठवड्यातून तीन दिवस राज्य शासनाने दिलेला गणवेश परिधान करायचा आहे, म्हणजेच सामाजिक बांधिलकीची जाणीव फक्त आठवड्यातून तीन दिवसांसाठीच असेल का?
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे भाजपचे प्रमुख नेते आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा प्रभाव असणे, हे ओघाने आलेच. शिवसेनेचे नेते आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरही पंतप्रधान मोदी यांचा प्रभाव आहे. वेळोवेळी त्यांनी हे जाहीरपणे सांगितले आहे, अगदी विधानसभेतसुद्धा. त्याच नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने विविध योजना आणि उपक्रमांचे सुसूत्रीकरण करून त्यातील गैरप्रकारांना आळा घालण्यावर भर दिला. त्यात महत्त्वाची आणि प्रलंबित निर्णय होता तो, संरक्षण दलातील ‘वन रँक वन पेन्शन’ योजनेचा. या योजनेची अंमलबजावणी करून वर्षानुवर्षे चालत आलेली सेवानिवृत्ती वेतनातील तफावत केंद्र सरकारने दूर तर केलीच, पण त्याचबरोबर यामुळे निवृत्ती वेतनधारकांमध्ये असलेला असंतोषही बर्‍याच प्रमाणात कमी झाला. अर्थात, प्रत्येक निर्णय सर्वांचेच समाधान करतोच, असे नाही. त्यामुळे या निर्णयावरून थोडा वादही निर्माण झाला होता.
त्यापाठोपाठ मोदी सरकारने देशाच्या एकता आणि अखंडतेला अनुसरून तयार केलेली ‘एक देश एक रेशनकार्ड’ ही संकल्पनादेखील लोकहिताचीच म्हणावी लागेल. रोजंदारीसाठी किंवा अन्य काही कारणांसाठी स्थलांतर करणार्‍यांच्या दृष्टीने ही योजना खूपच हिताची आहे. एकाच रेशनकार्डवर देशभरात कुठल्याही रेशन दुकानातून धान्य व इतर सामुग्री घेण्याची सुविधा यामुळे नागरिकांना उपलब्ध झाली. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगण आणि गुजरात या चार राज्यांत ऑगस्ट 2019 मध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात आलेली ही योजना जून 2022 मध्ये संपूर्ण देशात लागू झाली आहे. रोजगार, नोकरी-व्यवसाय किंवा अन्य कारणांनी आपले गाव सोडून इतर ठिकाणी वास्तव्य करणार्‍यांना रेशनकार्डसाठी कागदांची जमवाजमव करणे, अर्ज सादर करणे, त्यानंतरची सरकारी प्रक्रिया (कामे झटपट होण्यासाठी द्यावी लागणारी ‘चिरीमिरी’) हे सर्व प्रकार यामुळे बंद झाले. ड्युप्लिकेट रेशनकार्डाद्वारे होणार्‍या गैरप्रकारांनादेखील आळा बसला. फक्त सर्व धान्य, तेही वेळेत उपलब्ध होण्याची गरज आहे. याशिवाय, केंद्रीय गृह मंत्रालयातर्फे हरयाणातील सूरजकुंड येथे गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये आयोजित केलेल्या दोन दिवसीय ‘चिंतन शिबिरा’त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘एक राष्ट्र, एक पोलीस गणवेश’ ही संकल्पना मांडली होती. देशभरातील सर्व राज्यांच्या पोलिसांसाठी एकच समान गणवेशाचा मुद्दा विचारात घ्यावा. असे केल्यास नागरिक देशभरात कोठेही पोलीस कर्मचार्‍यांना लगेच ओळखू शकतील आणि त्याचबरोबर कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पोलिसांना देशभरात समान ओळख प्राप्त होईल, असे मत पंतप्रधान मोदी यांनी मांडले होते. नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या चिंतन शिबिराला संबोधित केले होते, मात्र यामुळे पोलिसांचे प्रश्न मार्गी लागणार आहेत का? त्यांच्या निवासस्थानांचा प्रश्न अद्याप मार्गी लागलेला नाही. त्याशिवाय, इतरही प्रश्न आहेतच. त्यांची कार्यक्षमता वाढणार आहे का? खरे तर याचा विचार प्राधान्याने करण्याची गरज आहे, केवळ पोषाखाचा रंग एकसमान करून भागणार नाही.
तशाच प्रभावातून अन् त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवत, राज्य सरकारने शाळांसाठी ‘एक राज्य, एक गणवेश’ या धोरणाची घोषणा केली, पण हे धोरण केवळ सरकारी शाळांना लागू असेल. खासगी शाळांसाठी नसेल. मग सामाजिक बांधिलकी किती जपली जाईल? खासगी शाळांमध्ये दिल्या जाणार्‍या गणवेशाबद्दलही पालकांची कुरबूरच पहायला मिळते. यात केवळ शाळांचे ‘कमिशन’ असेल, असा तर्क लढवला जातो, पण एकाच प्रकारचा कपडा प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या अंगावर असेल तर, त्यातील गरीब-श्रीमंताचे भेदभाव, न्यूनगंड दूर होईल, याचा विचार केला जात नाही. राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेबद्दलही हीच टीका होऊ शकते, यात सरकारचा ‘टक्का’ किती असेल, याचीच चर्चा होईल. दुर्दैवाने, आतापर्यंतचा अनुभव तोच असल्याने, प्रत्येक गोष्टीकडे त्याच नजरेने बघितले जाते. सरकारकडून देण्यात येणार्‍या गणवेशाबद्दल खासगी शाळांनीही विचार करायला पाहिजे. शाळा 100 टक्के अनुदान सरकारकडून घेतात, पण ती मुले या लाभापासून वंचित राहतात, असे दीपक केसरकर यांनी म्हटले आहे. अनुदान सरकारकडून घेत असले तरी, शिक्षण क्षेत्रातील स्पर्धेमुळे सुविधा आणि शैक्षणिक दर्जा टिकविण्यासाठी त्यांची धडपड सुरू असते, मात्र सरकारकडून मिळणारे अनुदान किंवा उभारल्या जाणार्‍या निधीबद्दल राजकारण्यांना काहीतरी आक्षेप असल्याचेच वेळोवेळी निदर्शनास आले आहे. राज्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा जोतिबा फुले आणि कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी शाळा उभारताना लोकांकडे भीक मागितली होती, असे विधान केले होते. त्याआधी भाजपचे ज्येष्ठ नेते प्रकाश जावडेकर यांनीदेखील केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री असताना माजी विद्यार्थ्यांकडून निधी उभारण्याऐवजी आर्थिक मदतीसाठी शाळा कटोरा घेऊन सरकारकडे येतात, असे विधान केले होते.
या खासगी शाळांनी अनुदान घ्यायचे की नाही, त्यांना गणवेश कोणता द्यायचा, यावर चर्चा करण्याऐवजी त्यांच्या तुलनेत सरकारी शाळा नेमक्या कुठे आहेत? शालाबाह्य मुलांना शाळांच्या उंबरठ्यापर्यंत कसे आणायचे? याकडे सरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे. ऊसतोड कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी केवळ घोषणा न करता, प्रत्यक्षात त्यांच्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधीने कार्य केले पाहिजे, असे काही नियम तयार करण्याची गरज आहे. एक राज्य एक गणवेश, या धोरणामागचा उद्देश कितीही प्रामाणिक असला तरी, आपल्या शैक्षणिक दर्जाचे काय? पूर्वी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचा देशात दबदबा होता. परदेशातही राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या प्रमाणपत्राला एक सन्मान होता. आता राज्यातीलच पालक मंडळी महाराष्ट्र मंडळाऐवजी आयसीएसई किंवा सीबीएसईला प्राधान्य देतात. यात मराठी भाषेसाठी कंठशोष करणारी मंडळीदेखील आहेत! असे का घडते, यावर विचार केला पाहिजे.
अभिषेक बच्चन अभिनीत ‘दसवी’ सिनेमात एका संवाद आहे, ‘परमेश्वर डोळे सर्वांनाच देतो, पण दृष्टी काही जणांकडेच असते. बुद्धी सर्वांना देतो, पण समज काही जणांनाच देतो. यासाठी शिक्षण गरजेचे आहे.’ हीच दृष्टी आणि समज सर्वांना एकसारखीच हवी. यासाठी केवळ ‘एक राज्य, एक गणवेश’ नको, तर त्याच्याबरोबरीने ‘एक राज्य, एकच शैक्षणिक दर्जा’ही हवा. तरच, राज्यातील मुलांचे भवितव्य उज्ज्वल होईल आणि राज्यकर्त्यांनाही आपल्या कार्याचे चीज झाल्याचे समाधान मिळेल.
