मुझफ्फरपूर निवारागृह प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने सीबीआयचे माजी हंगामी संचालक नागेश्वर राव यांना चक्क कोर्टात उभं राहण्याची शिक्षा दिली. या प्रकरणात कोर्टाचा अवमान केल्या प्रकरणी राव यांनी माफी मागितली होती. मात्र ती कोर्टाने अमान्य केली. शिवाय कोर्टाने त्यांना एक लाख रुपयांचा दंड भरण्याचे आदेशही दिले होते. याच दरम्यान, राव यांना कोर्टाने दिवसभराचं कामकाज होईपर्यंत उभं राहण्याची शिक्षा केली. त्यामुळे राव यांच्यासह मोदी सरकारलाही दणका बसला आहे. आलोक वर्मा आणि राकेश वर्मा या सीबीआयच्या दोन सर्वोच्च अधिकाऱ्यांमधील वाद समोर आल्यानंतर मोदी सरकारने राव यांची सीबीआयचे हंगामी संचालक म्हणून नियुक्ती केली होती.
कोर्टाच्या अवमानाप्रकरणी कारवाई
या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे होता. तसेच तपास करणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्याची बदली सुप्रीम कोर्टाच्या परवानगीशिवाय केली जाऊ नये, अशा सूचना राव यांना देण्यात आल्या होत्या. मात्र तरीही राव यांनी तपास पथकाचे प्रमुख असलेल्या ए. के. शर्मा यांची १७ जानेवारीला सीआरपीएफमध्ये बदली केली. यानंतर कोर्टाचा अवमान केल्याप्रकरणी सोमवार, ११ फेब्रुवारीला राव यांनी बिनशर्त माफी मागितली होती.
सुप्रीम कोर्टात अ‍ॅटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी राव यांची बाजू मांडली. राव यांनी त्यांची चूक मान्य केली आहे. ही चूक अनावधानानं त्यांच्या झाली, असा युक्तीवाद वेणुगोपाल यांनी केला. यावर कोर्टाचा अपमान करणाऱ्या आरोपीचा बचाव सरकारी पैशातून का केला जात आहे, असा प्रश्न सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी विचारला. वेणुगोपाल यांच्या युक्तीवादाबद्दल सरन्यायाधीशांनी नाराजीदेखील व्यक्त केली. ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती असल्यानं राव यांनी कायदे विभागाचा सल्ला मागितला होता.
