राज्य सरकारने यवतमाळ जिल्ह्यातील आदिवासी समाजातल्या कुमारी मातांच्या प्रश्नांचा अभ्यास करून उपाययोजना सुचविण्यासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल रिसर्चची नियुक्ती केली आहे. या संस्थेचा अहवाल येत्या ३ आठवड्यात सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज, बुधवारी दिले आहेत. यासंदर्भात २० सप्टेंबर २०१७ रोजी झालेल्या बैठकीत महिला आणि बाल विकास विभागाने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, स्थानिक प्रशासनाकडे आदिवासी महिला आणि मुलींच्या शोषण प्रकरणात १०३ आरोपींची माहिती उपलब्ध सेच, विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये ११ एफआयआर दाखल करण्यात आले होते. या आकड्यांमध्ये आता वाढ झाली आहे. या जनहित याचिकेवर बुधवारी न्या. रवी देशपांडे आणि न्या. विनय जोशी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने टाटा इन्स्टिट्यूटचा अहवाल येत्या ३ आठवड्यात सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिलेत.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
पुण्यातील नॅचरल रिसोर्सेस कन्झर्व्हेटर्स ऑर्गनायझेशन आणि आदिवासी समाज कृती समितीने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेनुसार यवतमाळ जिल्हा आणि आंध्र प्रदेशलगतच्या सीमा भागातील ४०४ गावे आणि ३४ पाड्यांमधील कोलाम जमातीमधील अविवाहीत मुलींचे लैंगिक शोषण केले जाते. सरकारी कंत्राटदार, अधिकारी आदी या मुलींचा गैरफायदा घेतात. त्यामुळे याप्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्यात यावी आणि कोलाम जमातीतील मुली आणि महिलांचे शोषणापासून संरक्षण करण्यात यावे, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे.
