मतदार प्रभावीत होतील अशाच कामांवर आचारसंहितेच्या बडगा उगारणे गरजेचे असताना महापालिका प्रशासन मात्र अत्यावश्यक कामांनाही ‘आदर्श आचारसंहितेचे’ लेबल लावून थांबवत आहेत. यात पाणीपुरवठा, विद्युत, आरोग्य विभागाच्या फायलींचाही समावेश आहे. परिणामत: महापालिकेचे अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना सध्या कोणतेही कामच उरले नसून दिवसभर हातावर हात धरुन ते आराम करताना दिसत आहेत.
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर झाल्यानंतर लगेचच महापालिका प्रशासनाने आपली कार्यपद्धती बदलली आहे. या काळात मतदार प्रभावीत होतील, असे निर्णय घेता येत नाहीत. त्याचप्रमाणे खासदार, आमदार, नगरसेवक वा अन्य कोणत्याही लोकप्रतिनिधीने दिलेल्या कामांच्या प्रस्तावांची अमलबजावणी करता येत नाही. आचारसंहिता काळात या प्रस्तावांवर निर्णय घेता येत नाही; परंतु दैनंदिन कामकाजावर आचारसंहितेचा कोणताही परिणाम होणार नाही याची जबाबदारी प्रशासनाची असते. विशेषत: नागरी जीवनाशी संबंधित अत्यावश्यक सेवांवर आचारसंहितेचा परिणाम होत नाही. महापालिका प्रशासनाने आचारसंहितेचा बाऊ करीत दैनंदिन कामांनाही आदर्श आचारसंहितेच अडकवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
ही कामे अनावश्यकरित्या अडकवली
पाणी पुरवठा विभागात देखभाल व दुरुस्तीची कामे नित्यनेमाची असतात. ही कामे थांबवण्यात आली तर अनेक भागांना कमी दाबाने पाणीपुरवठा होऊ शकतो. शिवाय पाण्याचाही अपव्यय होऊ शकतो. मात्र, प्रशासनाने ही कामे आचारसंहितेच्या कचाट्यात अडकवली आहेत. निविदा मंजूर होऊन कार्यादेश झालेल्या कामांनाही आचारसंहिता काळात थांबवता येत नाही. जिल्हाधिकार्‍यांच्या सूचनेप्रमाणे महापालिका प्रशासनाने दृष्य स्वरुपात सुरू न झालेल्या, पण कार्यादेश झालेल्या कामांनाही थांबा दिला आहे. आचारसंहिता २७ मे पर्यंत लागू राहणार आहे. त्यानंतर पावसाळा सुरू होतो. पावसाळ्याच्या काळात रस्त्याची कोणतीही कामे करता येत नाही. त्यामुळे या कामांना सुरुवात करण्यासाठी आताचीच वेळ योग्य आहे. पण, प्रशासनाने रस्त्यांची सर्वच कामे रोखली आहेत. बंद पथदीप दुरुस्तीची कामे तातडीने होणे अपेक्षित आहे. अन्यथा संबंधित भागांमध्ये चोर्‍या वाढण्याची शक्यता असते. असे असतानाही दुरुस्तीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देत नाहीत.
नवीन कामे या काळात करता येणार नाही
तत्कालीन जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी यांनी केलेल्या सूचनांनुसार, ज्या कामांचे भूमिपूजन झाले आहे, मात्र कामाला अद्याप सुरुवात झालेली नाही ती कामे आचारसंहितेमुळे करता येणार नाहीत. त्याचप्रमाणे कार्यादेश झाला आहे. मात्र, काम सुरू नाही अशाही कामांना हात लावता येणार नाही. स्मार्ट सिटीची नवीन कामे या काळात करता येणार नाहीत. मिळालेल्या सूचनांचे आम्ही काटेकोरपणे पालन करीत आहोत. – राधाकृष्ण गमे, आयुक्त महापालिका
आचारसंहितेचा काळ प्रशासन वाढवून देणार का
निविदा मंजूर होऊन कार्यादेश मिळाल्यानंतर संबंधित ठेकेदाराला विहित कालावधीत काम पूर्ण करणे आवश्यक असते, अन्यथा त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई होते. कार्यादेशातच या अटीचा उल्लेख असतो; परंतु यंदा प्रथमच कार्यादेश मिळाल्यानंतरही संबंधित कामे आचारसंहितेच्या नावाने थांबवण्यात आली आहे. आचारसंहितेतच ४५ दिवसांचा कार्यकाळ जात असल्याने हा काळ प्रशासन वाढवून देणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
