जळगांव घरकुल घोटाळा प्रकरणी आजचा निकाल पुन्हा पुढे ढकलण्यात आला असून आता येत्या २७ जूनला या प्रकरणाचा निकाल लागण्याची शक्यता आहे. राज्यभर चर्चिला गेलेला आणि हाय प्रोफाईल संशयितांचा समावेश असलेला जळगाव येथील घरकुल घोटाळ्याच्या निकालासंदर्भात आज धुळे न्यायालयात सुनावणी होती. मात्र दोन संशयित आज गैरहजर आहेत. तसेच नियमित कोर्टाचे नियमित बेंच गैरहजर असल्याने दुसऱ्या कोर्टात सुनावणी घेण्यात आली. त्यानंतर २७ जून ही पुढची तारीख देण्यात आली.
या घोटाळ्याची सुनावणी २१ मे रोजी होणार होती. मात्र ५ संशयित गैरहजर राहिल्याने जळगांव घरकुल घोटाळयाचा निकाल ७ जूनपर्यंत पुढे ढकलला होता. त्यामुळे आज निकाल काय लागणार? याची अनेकांना उत्सुकता होती. परंतु या खटल्याचे कामकाज पाहणारे न्यायाधीश सुटीवर असल्याने निकालासाठी पुढची तारीख देण्यात आली.
या घोटाळ्यात सुरवातीला ५७ संशयितांवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते, मात्र त्यातील ८ जणांना मध्यंतरीच्या काळात मृत्यू झाला. उर्वरित ४९ जणांबद्दल ही सुनावणी होणार आहे. या निकालावरच सुरेश जैन आणि गुलाबराव देवकर यांच्यासारख्या दिग्गज राजकारणी नेत्यांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. त्या दोन्हीही नेत्यांनी या प्रकरणी दीर्घकाळ तुरूंगवास भोगलेला असून सध्या ते जामिनावर बाहेर आहेत.
काय आहे जळगावचे घरकुल घोटाळा प्रकरण?
जळगाव घरकुल योजना ही जळगाव नगरपालिकेची योजना होती. झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांना स्वस्त दरात चांगली घरे देण्यासाठी तत्कालीन नगरपालिकेतील सत्ताधारी गटाने झोपडपट्टी निर्मूलनाच्या उद्देशाने ही योजना राबवण्याचे ठरवले.
त्यासाठी हरी विठ्ठलनगर, खंडेरावनगर, समतानगर आणि तांबापुरा या ठिकाणी सुमारे ११० कोटींचे कर्ज काढून ११ हजार घरकुले बांधण्याच्या कामास इ.स. १९९९मध्ये सुरुवात झाली.
या योजनेतील सावळागोंधळ सन २००१मध्ये समोर आला. सुरुवातीपासूनच अनियमितता, कायद्याचे उल्लंघन, मनमानी पद्धतीने निर्णय, गैरव्यवहार यांचे लचांड उघडकीला आले.. पालिकेने घरकुले ज्या जागांवर बांधली, ती जागा पालिकेच्या मालकीची नव्हती.
त्यासाठी बिगरशेती परवानगी घेतली गेली नव्हती. सत्ताधाऱ्यांनी मर्जीतील खानदेश बिल्डर्सला हे काम दिले. या ठेकेदाराला नियमबाह्य पद्धतीने सुमारे २९ कोटी रुपये बिनव्याजी आणि आगाऊ देण्यात आले. ठेकेदारास विविध सवलती देण्यात आल्या. निविदेतील काम पूर्ण करण्याची मुदत ठेकेदाराने पाळली नाही. उपरोक्त कामास पाच वर्षांहून अधिक विलंब करणाऱ्या ठेकेदारावर सत्ताधारी गटाने कोणतीही कारवाई केली नाही.
याच काळात पालिकेचे महापालिकेत रूपांतर झाले. ठेकेदाराला वारंवार मुदत वाढवून दिली गेली. संबंधिताला बिनव्याजी आगाऊ रक्कम वापरण्याची मुभा दिली गेल्याने पालिका कर्जाच्या खाईत लोटली गेली. महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या ही बाब लक्षात आल्यावर तीन फेब्रुवारी २००६ रोजी शहर पोलीस ठाण्यात घरकुल योजनेत २९ कोटी ५९ लाख नऊ हजार रुपयांचा अपहार झाल्याची तक्रार देण्यात आली.
या गुन्ह्यात संशयित म्हणून महाराष्ट्राचे माजी मंत्री सुरेश जैन यांच्यासह खानदेश बिल्डरचे मक्तेदार जगन्नाथ वाणी, संचालक राजा मयूर, तत्कालीन नगराध्यक्ष, नगरसेवक, तत्कालीन मुख्याधिकारी, वास्तुविशारद, पालिकेचे विधी सल्लागार तसेच अधिकारी अशा सुमारे ९० जणांचा समावेश होता. गुन्हा दाखल होऊन आणि संशयितांचे जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळूनही मार्च–एप्रिल २००८ पर्यंत घरकुल गैरव्यवहारातील संशयितांना अटक झाली नव्हती.
पाठलाग करून सुरेश जैन यांना केली होती अटक
संशयितांचे राजकीय वजन, त्यांचा दबाव, पोलीस अधिकाऱ्यांची चालढकल, तपासी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या यामुळे सहा वर्षे हा तपास रेंगाळला. जळगाव पालिकेतील घरकुल घोटाळ्यातील गैरव्यवहाराचा विषय तत्कालीन विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी उचलून धरले होते. त्याचदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सुरेश जैन यांना जामीन फेटाळून त्यांना अटक करण्याचे निर्देश दिले होते. जळगावचे धडाकेबाज पोलिस अधीक्षक इशू संधू यांनी सुरेश जैन यांना १० मार्च २०१२ रोजी रात्री उशिरा अटक केली. त्यावेळेस अटक टाळण्यासाठी ते पळून जात होते. त्यानंतर सुमारे ४ वर्ष ५ महिने आणि ३ दिवस तुरूंगात काढल्यानंतर २ सप्टेंबर २०१६ मध्ये सुरेश जैन यांचा जामिन सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केला. तत्पूर्वी १६ वेळा त्यांचा जामिन नाकारण्यात आला होता.
