२०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जेव्हा प्रथम पंतप्रधान बनले तेव्हा त्यांची प्रतिमा कट्टर हिंदुत्ववादी अशी होती. कारण गुजरात राज्याच्या मुख्यमंत्री पदानंतर ते पंतप्रधान झाले होते आणि त्यांच्या कारकिर्दीला गुजरात दंगलीची किनार होती. ‘मौत का सौदागर’ म्हणून त्यांना युपीएच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी हिणवले होते. असे नरेंद्र मोदी जेव्हा पंतप्रधान झाले, तेव्हा देशातील दहशतवाद, नक्षलवाद यांचा आता खात्मा होणार, काश्मीर प्रश्न कायमचा सुटणार, यासाठी ३७० कलम रद्द करणार, पश्चिम बंगालसह पूर्वांचलातील घुसखोरीचा प्रश्न संपुष्टात येणार, देशभरात समान नागरी कायदा लागू होणार, अल्पसंख्याकांचे लांगूलचालन बंद होणार आणि आयोध्येत श्रीराम मंदिर उभारले जाणार, असा हिंदुत्ववादी संघटनांचा जाहीरनामा प्रत्यक्षात अंमलात आणला जाणार, अशी चर्चा सुरू होती. प्रत्यक्षात मात्र उलटे झाले. पंतप्रधान मोदी यांनी शपथ घेतली. मंत्रिमंडळ स्थापन झाले आणि मोदींनी हातात चक्क झाडू घेतला. देशभरात स्वच्छता अभियानाची घोषणा केली. घरोघरी शौचालये बांधण्याचा धडाका सुरू केला. गंगा नदी स्वच्छतेचा विडा उचलला. अशा प्रकारे मोदींनी अनपेक्षितपणे महात्मा गांधींचा मार्ग स्वीकारला. त्यामुळे एका झटक्यात मोदींची प्रतिमा बदलली. अशा रीतीने मोदींनी काँग्रेसचे २०१४ मध्ये वस्त्रहरण केलेच, शिवाय महात्मा गांधींच्या विचारांचा स्वीकार करून काँग्रेसचा आयडॉल हिसकावून घेतला. एकूणच मोदींनी काँग्रेस पक्षालाच हायजॅक केले होते. अशा प्रकारे मोदी सरकारच्या पहिल्या टर्मची अनपेक्षित सुरुवात झाली. त्यामुळे मोदींना विरोध करण्यासाठी विरोधकांना पाच वर्षे मुद्देच मिळाले नाहीत.
सत्तेतील चार-साडेचार वर्षे त्यांनी याच पद्धतीने सत्तेचा गाढा हाकत दिल्लीचे राजकारण, तेथील राजकीय परिस्थिती, पंतप्रधानांच्या नजरेतून संपूर्ण देेशाची मानसिकता इत्यादी सर्व मुद्यांचा बारीक अभ्यास केला. तोपर्यंत त्यांनी हिंदुत्ववाद्यांच्या अजेंड्यावरील एकाही मुद्याला हात घातला नाही, मात्र ज्या क्षणी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीची घोषणा झाली, त्याबरोबर मोदींनी पाकिस्तानात लढाऊ विमाने पाठवून पाकिस्तानात घुसून अतिरेक्यांना ठार केले. अशा प्रकारे मोदींनी त्यांच्या सत्तेतील दुसर्‍या टर्मची दिशा काय असेल, याची चुणूक दाखवली होती. त्यांच्या याच निर्णयामुळे पाच वर्षांपासून हिंदुत्ववादी संघटना ज्या मोदींना शोधत होते, ते त्यांना सापडल्याचा आनंद झाला. अशा प्रकारे मोदींनी एका बाजूला म. गांधींच्या विचारांचा स्वीकार करून समाजातील मवाळ घटकांची मने जिंकली होती आणि एअरस्ट्राईक करून जहालवाद्यांच्या मनात विश्वास निर्माण केला होता. २०१९ च्या निवडणुकीच्या निकालानंतर विश्लेषकांनी मोदींनी एअरस्ट्राईक केल्यानंतर त्यांना बहुमत प्राप्त होणार असल्याचे निश्चित झाले होते, असे म्हटले होते. मोदींनी २०१९ च्या निवडणुकीच्या प्रचारात राष्ट्रभक्ती, सैन्यपराक्रम, पाकिस्तान विरोध या मुद्यांवर प्रचार केला. त्यानुसार अपेक्षेप्रमाणे मोदींना दुसर्‍या टर्ममध्ये पहिल्यापेक्षा अधिक मजबूत बहुमत मिळाले.
३० मे रोजी मोदींनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली आणि त्यांच्यासोबत अमित शहा, राजनाथ सिंह यांनी शपथ घेतली. खाते वाटप करताना गृहमंत्रीपद अमित शहा आणि संरक्षण मंत्रीपद राजनाथ सिंह यांना दिले. तसेच अजित डोवाल यांना राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून पुन्हा नियुक्त केले. अशा मंत्रिमंडळाच्या रचनेतूनच मोदींची दुसरी टर्म काय असणार यांचे संकेत मिळाले होते. त्यानुसार मागील दोन आठवड्यांपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार निर्णय घेताना दिसत आहे. त्यातील एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे गृहमंत्री अमित शहा यांनी काश्मीर खोर्‍यात वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये कारवाया करणार्‍या हिज्बुल मुजाहिद्दीन, लष्कर-ए-तोयबा आणि अल बदर या दहशतवादी संघटनांच्या १० सर्वाधिक खतरनाक दहशतवाद्यांची हिटलिस्ट जाहीर केली. रयाज नायकू ऊर्फ मोहम्मद बिन कासीम, लष्कर-ए-तोयबाचा शोपिया गिल्याचा कमांडर वसीम अहमद ऊर्फ ओसामा, हिज्बुल मुजाहिद्दीन या दहशतवादी संघटनेचा हा सदस्य द अश्रफ खान ऊर्फ अश्रफ मौलवी, हिज्बुलचा डिस्ट्रिक्ट कमांडर मेहराजुद्दीन, हा देखील हिज्बुलचा सदस्य असून बारामुल्ला जिल्ह्यात तो कार्यरत आहे. श्रीनगरमध्ये हिज्बुलचे केडर वाढवणारा डॉ. सैफुल्ला ऊर्फ सैफुल्ला मीर ऊर्फ डॉ. सैफ, हिज्बुल मुजाहिद्दीनचा पुलवामा जिल्ह्याचा कमांडर अरशद उल हक, जैशचा चीफ ऑपरेशनल कमांडर हाफिज उमर, जैशचा तालिबानी प्रशिक्षण घेतलेला दहशतवादी जाहिद शेख ऊर्फ उमर अफगाणी, उत्तर काश्मीरात अल बदरचा डिव्हिजनल कमांडर जावेद मट्टू ऊर्फ फैजल ऊर्फ साकीब ऊर्फ मुसैब, कुपवाडात हिज्बुलचा डिस्ट्रिक्ट कमांडर ऐजाज अहमद मलिक, अशी ही दहशतवाद्यांची नावे आहेत.
त्यानंतर लागलीच जम्मू-काश्मीरमध्ये मतदारसंघांचे परिसीमन म्हणजे डिलिमिटेशनवर असलेली बंदी उठवण्यासंबंधी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मंगळवारी बंद दाराआड चर्चा केली. जम्मू-काश्मीरमध्ये सर्वच मतदारसंघांची नव्याने पुनर्रचना झाल्यास जम्मू भागाला विधानसभेत जास्त प्रतिनिधीत्व मिळू शकते. खोर्‍याच्या तुलनेत जम्मूमध्ये हिंदुंची संख्या जास्त असल्याने काश्मीरमध्ये हिंदू मुख्यमंत्री बनू शकतो. नवनियुक्त केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिकही यावेळी उपस्थित होते. जम्मू-काश्मीर विधानसभा १९३९ साली अस्तित्वात आली. त्यावेळी शेख अब्दुल्लाह सरकारने काश्मीरमध्ये ४३ जागा, जम्मूमध्ये ३० आणि लडाखला दोन जागा दिल्या. सद्य:स्थितीत जम्मू-काश्मीर विधानसभेत ८७ जागा आहेत. त्यात जम्मूमध्ये ३७, काश्मिरात ४६ आणि लडाखमध्ये चार जागा आहेत. केंद्रीय गृह सचिव आणि आयबीचे प्रमुखही या बैठकीला उपस्थित होते. अशा रितीने संपूर्ण जम्मू-काश्मीर राज्याची सत्ता काबीज करण्याची व्यूहरचना मोदी सरकारने आखली आहे. असे झाल्यास एकाच वेळी काश्मीरमध्ये ३७० कलम रद्द करणे, संविधान लागू करणे आणि घुसखोरांचा कायमचा बिमोड करून तेथील नागरिकांना मुख्य धारेत आणणे मोदी सरकारला सहज शक्य होणार आहे. खरेतर २०१५ पासून मोदी सरकारने येथील फुटीरतावादी नेत्यांच्या मुसक्या आवळण्यास सुरुवात केली होती. तेथील एक फुटीरतावादी नेता मसरत आलम भट याला अटक करून फुटीरतावाद्यांना संदेश दिला होता. मसरत आलमवर जवानांवर दगडफेकीचा आरोप आहे, या दगडफेकीत काही जवानांचा मृत्यूदेखील झाला होता. याशिवाय मसरतवर प्रक्षोभक भाषण करण्याचाही आरोप आहे. याशिवाय इतर फुटीरवादी नेत्यांवरही नजर ठेवली असून कधीही त्यांना गजाआड करण्याची शक्यता आहे.
एकूणच काय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या दुसर्‍या टर्मचा फोकस निश्चित केला आहे. त्यानुसार सर्वात आधी काश्मीर प्रश्नाला प्राधान्य दिले आहे. काश्मीर प्रश्न अत्यंत जटिल विषय आहे. त्याची उकल करण्यासाठी मोदी-शहा जोडी त्यांचा चक्रव्यूह रचत असून त्यात एकाच वेळी तेथील फुटीरतावादी नेत्यांसह काश्मीरच्या भळभळत्या जखमेवरून राजकारण करून सत्ता उबवणारे राजकीय पक्ष फसत आहेत. त्यामुळे पुढील दोन वर्षात जम्मू-काश्मीर प्रश्न बर्‍यापैकी सुटलेला असेल.
तर दुसरीकडे बांगलादेशातील घुसखोरांना पश्चिम बंगालमध्ये राजाश्रय देऊन अप्रत्यक्षपणे प. बंगालराज्याला भारतापासून वेगळे करण्याचे कारस्थान रचणारे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या गडाला २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीपासून सुरूंग लावायला सुरुवात केली आहे. त्यासाठी खुद्द अमित शहा यांचा पुढाकार होता. आता ते गृहमंत्री आहेत, त्यामुळे काश्मीरबरोबर पं. बंगालचीही साफसफाई मोदी सरकार करणार आहे. तेथील देशाची सीमा वर्षानुवर्षे खुली आहे. ती बंदीस्त करणे हे आव्हान आहे. त्याआधी राज्यातील घुसखोरांचा निकाल लावण्याची गरज आहे. त्याचीही सुरुवात मोदींनी २०१६ सालापासूनच आसाममधून केली. आसाम नागरिकत्व विधेयक आणून राज्यातील नागरिक कोण आणि घुसखोर कोण, हे शोधण्याची धडक मोहीमच हाती घेतली. त्यामुळे तिथे प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या उरात धडकी भरली होती. पुढच्या वर्षभरात हा कायदा पूर्वांचलातील सर्व राज्यांसह प. बंगालमध्येही लागू करून मोदी सरकार घुसखोरांचा बिमोड करून पूर्वांचलातील सीमाही सुरक्षित करील.
ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर गडचिरोली येथे नक्षलवादी हल्ला झाला, ज्यात १८ जवान शहीद झाले. त्यामुळे नक्षलवादही मोदी सरकारच्या रडारवर आलेला आहे. किंबहुना याची सुरुवातही २०१८ पासून केली आहे. भीमा-कोरेगाव दंगल आणि जेएनयुतील देशद्रोही घोषणा या दोन घटनांची खोलवर चौकशी करून मोदी सरकारने नक्षलवादी आणि माओवाद्यांना पैसा आणि युक्ती पुरवणार्‍या शहरी नक्षलवाद्यांचा बिमोड करायला सुरुवात केली असून त्यांचे अटकसत्र सुरू केले आहे. अशा प्रकारे नक्षलवादी आणि माओवाद्यांची रसद बंद करून नक्षलवादी चळवळ क्षीण करून शेवटचा निर्णायक हल्ला करण्याचा मनसुबाही मोदी सरकारचा असू शकतो. थोडक्यात काय तर २०१४ च्या पहिल्या टर्ममध्ये महात्मा गांधी यांचे मवाळवादी धोरण स्वीकारलेल्या मोदींनी आता २०१९ मध्ये स्वातंत्र्यवीर सावरकारांचे जहालवादी धोरण स्वीकारले आहे.
