केंद्र सरकारने आपल्या 30 लाख कर्मचार्‍यांसाठी खूशखबर दिली आहे. दिवाळी बोनस मंजूर करण्यात आला असून तो लगेचच कर्मचार्‍यांच्या खात्यात जमा केला जाणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2019-20 मधील बोनस मंजूर केला आहे. याचा फायदा 30 लाख गैर-राजपत्रित कर्मचार्‍यांना होणार आहे. हा बोनस 3,737 कोटी एवढा आहे, असे जावडेकर म्हणाले.
पत्रकार परिषदेमध्ये प्रकाश जावडेकर यांनी ही घोषणा केली. बोनसची ही रक्कम कर्मचार्‍यांच्या खात्यामध्ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) द्वारे वळती केली जाणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे हा बोनस विजयादशमीच्या आधीच दिला जाणार आहे. याचा फायदा केंद्र सरकारच्या 30 लाख 67 हजार कर्मचार्‍यांना होणार आहे. तसेच जम्मू-काश्मिरमध्ये त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्थेलाही मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे तिथे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या धर्तीवर निवडणुका होणार आहेत, असे जावडेकर म्हणाले.
केंद्र सरकारने अर्थव्यवस्थेमध्ये प्राण फुंकण्यासाठी सरकारी कर्मचार्‍यांना मोठी ऑफर देऊ केली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी याची घोषणा केली असून बाजारातील मागणी वाढण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे म्हटले आहे. अर्थव्यवस्थेतील मागणी वाढविण्यासाठी सरकारी कर्मचार्‍यांना प्रवास भत्ता कॅश व्हाऊचर आणि फेस्टिव्हल अ‍ॅडव्हान्स स्कीम लागू करण्यात आली आहे. प्रवास भत्ताचे कॅश व्हाऊचर देण्यात येणार आहेत. हे व्हाऊचर कर्मचारी बाजारात खर्च करू शकणार आहेत. यामुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. या स्कीमचा लाभ पीएसयू आणि सार्वजनिक बँकांच्या कर्मचार्‍यांना मिळणार आहे. एलटीसीच्या बदल्यातील नकदी व्यवहार डिजिटल करता येणार आहे.
हा एलटीसी 2018-21 या काळातील असणार आहे. याद्वारे ट्रेन किंवा विमान प्रवास केल्यास करमुक्त असणार आहे. यासाठी कर्मचार्‍याचे भाडे आणि अन्य खर्च तिप्पट असायला हवा. याचप्रकारे एखाद्या जीएसटी नोंद असलेल्या दुकानदाराकडून सामान डिजिटल पेमेंटने खरेदी केल्यास लाभ मिळणार आहे. अशाप्रकारे केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या खर्च करण्यामुळे 28 हजार कोटी रुपयांची रक्कम अर्थव्यवस्थेत येणार आहे, असे सीतारामण यांनी सांगितले.
