ग्रामीण विकासाच्या निर्णय प्रक्रियेत महत्त्वाचा केंद्रबिंदू समजल्या जाणार्‍या जिल्हा परिषदेच्या येथील मुख्यालयात तब्बल २ हजार ३४८ पदे रिक्त असल्याने एकूणच प्रशासकीय कामकाजात प्रचंड दिरंगाई होत आहे.जिल्हा परिषदेची ओळख मिनी मंत्रालय अशीही असल्याने कामाचा रगाडा उपसताना अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांची दमछाक होत असते. रायगड जिल्हा परिषदेच्या शिवतीर्थ या मुख्यालयातून जिल्ह्यातील ८१० ग्रामपंचायतींच्या विविध विकास योजना, निधी, शाळा,महाविद्यालय, कृषी, शिक्षण, आरोग्य अशा अनेक विषयांवर निर्णय घेतले जात असतात. याकरिता प्रशासन गतिमान राहण्यासाठी अधिकारी, कर्मचार्‍यांची वानवा असू नये, असा सर्वसाधारण संकेत आहे. इथे मात्र उलट परिस्थिती असून, थोडीथोडकी नव्हे तर तब्बल दोन हजारांहून पदे रिक्त ठेवण्यात धन्यता मानण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील १५ तालुका पंचायत समिती आणि ८१० ग्रामपंचायती जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत काम करीत आहेत.
जिल्हा परिषदेत एकूण कमर्चारी वर्ग क ची १० हजार ८२३ मंजूर पदे आहेत. त्यापैकी ८ हजार ७३३ पदे भरलेली आहेत. तर २ हजार ९० पदे रिक्त आहेत. कमर्चारी वर्ग ड साठी ५९८ मंजूर पदे आहेत. त्यापैकी ११४ पदे रिक्त आहेत. तर गट अ ची २२७ मंजूर पदे आहेत. त्यापैकी १६७ पदे भरलेली असून, ६० पदे रिक्त आहेत. गट ब ची ८५ मंजूर पदे आहेत. त्यापैकी २३ पदे भरलेली, तर ६२ पदे रिक्त आहेत.
जिल्ह्यात कुपोषित बालकांची संख्या १ हजारच्या वर आहे. कुपोषणाने बालकांचे मृत्यू झाल्याच्या घटना जिल्ह्यात घडल्या आहेत. शासनही कुपोषणाच्या जोखडातून मुलांना बाहेर काढण्यासाठी विशेष मेहनत घेत आहे. मात्र असे चित्र असताना जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास प्रकल्पाच्या १७ प्रकल्पांमध्ये बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांच्या १७ जागांपैकी तब्बल १० जागा रिक्त आहेत. तालुक्याचा ‘सीइओ’ समजल्या जाणार्‍या गट विकास अधिकारी पदाच्या १५ जागांपैकी ६ जागा रिक्त आहेत. मुरुड येथील गट विकास अधिकारी पद ऑगस्ट २०१९ पासून रिक्त आहे. त्याचा अतिरिक्त भार रोहे गट विकास अधिकार्‍याकडे आहे.
म्हसळे येथील गट विकास अधिकार्‍याची सप्टेंबर २०२१ मध्ये बदली झाली. तळे गट विकास अधिकार्‍याची ऑगस्ट २०२१ मध्ये बदली झाली. पेण आणि महाड येथील गट विकास अधिकारी सेवानिवृत्त झाल्याने एप्रिल २०२१ पासून हे पद रिक्त आहे. तर अलिबाग येथील गट विकास अधिकार्‍याची सप्टेंबर २०२१ मध्ये बदली झाल्याने हे पद देखील अद्याप रिक्त आहे. ग्रामपंचायतींचा कारभार जिल्हा परिषदेतून चालतो. त्यासाठी तेथे ग्रामपंचात विभाग देखील आहे. मात्र सप्टेंबर २०२१ पासून ग्रामपंचायत उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे पद देखील रिक्तच आहे. तर जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक पद सप्टेंबर २०२० पासून रिक्त आहे.
जिल्हा परिषदेचा बांधकाम विभाग हा मुख्य विभाग मानला जातो. शाळा, रस्ते असे अनेक गोष्टी या विभागाकडून होत असतात. मात्र बांधकाम विभागाच्या ८ मंजूर उप अभियंत्यांपैकी ७ जागा रिक्त आहेत. तर लघू पाटबंधारे विभागाच्या उप अभियंत्यांच्या मंजूर सर्व जागा रिकाम्या आहेत. दरम्यान, रिक्त जागांचा अन्य कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर अतिरिक्त भार सोपवला जातो. त्यामुळे त्या अधिकारी, कर्मचार्‍यांची धांदल उडत आहे. वेळेत कामे होत नसल्याने जनतेच्या रोषाला अनेकदा या सर्वांना तोंड द्यावे लागते. या संदर्भात वरिष्ठ अधिकार्‍यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.
वार्ताहर – अमूलकुमार जैन
