देशभरात महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत असतानाच गेल्या वर्षी २०२० मध्ये पॉक्सो कायद्यातंर्गत लैंगिक अत्याचारासंदर्भात जे गुन्हे दाखल झाले त्यातील ९९ टक्के गुन्हे हे अल्पवयीन मुलीं संदर्भात होते अशी धक्कादायक माहिती राष्ट्रीय अपराध रेकॉर्ड ब्युरोच्या (NCRB)अहवालातून समोर आली आहे. दरम्यान, महिला अत्याचारात महाराष्ट्र चौथ्या स्थानी आहे.
यामुळे एकीकडे महिला सक्षमीकरण, स्त्री पुरुष समानता, महिलांसाठीचे कायदे, आर्थिक समानता या सारख्या महिलांना समाजात समानतेचे स्थान देणाऱ्या कितीही योजना सरकार दरबारी जरी राबवण्यात येत असल्या तरी स्त्रियांप्रती समाजाचा असलेला दृष्टीकोन हा आजही जुनाच असल्याचे स्पष्ट् झाले आहे. पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या अहवालानुसार २०२० मध्ये पॉक्सो कायद्यांतर्गत २८,३२७ प्रकरण दाखल करण्यात आली होती. यातील २८,०५८ गुन्हे हे अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराचे होते.
स्वयंसेवी संघटना ‘चाईल्ड राईट्स अँड यू’तर्फे एनसीआरबीच्या पॉक्सो कलमांतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या प्रकरणांचा अभ्यास केला गेला. यात १६ ते १८ वर्ष वयोमान असणाऱ्या १४,०९२ मुलींवर सर्वाधिक लैंगिक अत्याचार करण्यात आल्याचे समोर आले.
एनआरसीबीच्या आकडेवारीनुसार लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांमध्ये मुलांच्या तुलनेत मुलीच सर्वाधिक लैंगिक शोषण करण्यात आले आहे. २०२० मध्ये कोरोना आणि लॉकडाऊनच्या काळात घरगुती हिंसाचाराच्या घटनांमध्येही वाढ झाली होती. त्यावेळीही महिलांवर, अल्पवयीन मुली-मुलांवर घरातील, ओळखीतील पुरुषांकडून अत्याचार होण्याच्या घटना वाढल्या होत्या. देशभरात दररोज महिलांवरील अत्याचाराच्या ७७ गुन्हयांची नोंद होत होती. यात राजस्थानमध्ये महिला अत्याचाराचे सर्वाधिक ५, ३१० गुन्हे दाखल झाले. तर महिला अत्याचारात दुसरा क्रमांक उत्तर प्रदेशचा होता. तिथे वर्षभरात २,७६९ गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यानंतर मध्य प्रदेशमध्ये २, ३३९ प्रकरण तर महाराष्ट्रात २,०६१ गुन्हे नोंदवण्यात आले. आसाममध्ये १, ६५७ तर देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीत ९९७ गुन्हे नोंदवण्यात आले.
