नवीन घर बांधायचे असल्यास परवानगीचे अधिकार पुन्हा एकदा ग्रामपंचायतीकडे देताना राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने तत्कालीन फडणवीस सरकारचा आणखी एक निर्णय बदलला आहे. शिवसेना नेते आणि महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी यासंबंधी घोषणा केली आहे.
टीव्ही-९ मराठी या वृत्तवाहिनीने दिलेल्या वृत्तानुसार, फडणवीस सरकारच्या काळात गावात घर बांधायचे असेल तर केवळ ग्रामपंचायतीची नव्हे तर पंचायत किंवा जिल्हा परिषद स्तरावरील नगररचना अधिकार्‍याची परवानगी बंधनकारक राहणार असल्याचा आदेश जारी करण्यात आला होता. ठाकरे सरकारने तत्कालीन सरकारचा हा निर्णयही गुंडाळला आहे. आता घरबांधणी परवानगीचे अधिकार पुन्हा एकदा ग्रामपंचायतीकडे देण्यात आले आहेत.
फडणवीस सरकारच्या घर बांधणी परवानगीच्या निर्णयाला तेव्हा लोकप्रतिनिधींनीही विरोध केला होता. गावागावात बांधकाम परवानगीसाठीही नागरिकांना अडचणी येत होत्या. यामध्ये नागरिकांचा वेळ व पैसा खर्च होईल तसेच, बांधकाम परवानगीचे सुलभीकरण न होता केंद्रीकरण होण्याचा धोका आहे, असेही गार्‍हाणे अनेकांनी सरकारकडे मांडले होते. या सर्वांचा विचार करूनच महाविकास आघाडीने हा निर्णय बदलला असल्याचे बोलले जात आहे.
