सरकारने भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच पीएफ (PF)मधील कर्मचाऱ्यांच्या योगदानावरील व्याज करमुक्त असण्याची मर्यादा आता पाच लाखांपर्यंत वाढविली आहे. याबाबतची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिली आहे. काही दिवसांपूर्वी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पीएफमधील कर्मचाऱ्यांचे योगदान वार्षिक मर्यादा अडीच लाख रुपये घोषित केली होती. दरम्यान मर्यादा वाढीसोबत सरकारने एक अट ठेवली आहे. पीएफमधील कर्मचाऱ्यांकडून वार्षिक पाच लाख योगदानावर मिळणाऱ्या व्याजावरील कर लावला जाणार नाही आहे.
कोणाला होणार फायदा?
करातील सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी आता जास्त वेतन असलेले कर्मचारी पीएफमध्ये गुंतवणूक करत आहे. हिच बाब लक्षात घेऊन करमुक्त गुंतवणुकीची मर्यादा २.५ लाख रुपयांवर आणत असल्याचे सीतारमण यांनी आपल्या भाषणात सांगितले होते. पण आता करमुक्त गुंतवणुकीची मर्यादा वाढविल्यामुळे, पीएफमध्ये कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या पाच लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणुकीवरील व्याजावर कर द्यावा लागणार नाही आहे. याचा फायदा ज्या कर्मचाऱ्यांचे नियोक्ता त्यांच्या पीएफ खात्यात योगदान देत नाही त्यांनाच होईल. म्हणजेच याचा फायदा सरकारी कर्मचारी असलेल्या जीपीएफच्या (जनरल प्रोविडेंट फंड) कर्मचाऱ्यांना होईल.
GPFवर का होणार फायदा?
सरकारी कर्मचार्‍यांच्या बाबतीत जीपीएफ नावाचा एक फंड असतो. यामध्ये सरकार कोणतेही योगदान करत नाही, फक्त कर्मचाऱ्यांकडून योगदान होत असते. सरकारकडून कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन फंडामध्ये योगदान आहे. त्यामुळेच जीपीएफमध्ये योगदान देणारे सरकारी कर्मचारी नियोक्ताकडून कोणतेही योगदान नसल्यामुळे वाढीव मर्यादेचा फायदा घेण्यास सक्षम असतील.
या कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार नाही
सरकारने केलेल्या या घोषणेचा फायदा खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना होणार नाही आहे. कारण खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे प्रोविडेंट फंड अँड मिसलेनियस अॅक्ट, १९५२ अंतर्गत येते. या अॅक्टमधील असलेल्या नियमांनुसार, कर्मचारी पीएफ अकाउंटमध्ये कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघांचे समान योगदाने असते. यासाठी खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी EPF आणि VPF अकाउंटमध्ये आपल्याकडून २.५ लाख रुपये वार्षिक योगदानावर कर फ्री व्याज पात्र होईल, अशी बजेट २०२१मध्ये घोषणा केली होती.
हेही वाचा – PF व्याजदर जैसे थे, सामान्यांना दिलासा
