सरपंचपदासाठी होणारा घोडेबाजार रोखण्यासाठी निवडणूक होऊ घातलेल्या राज्यातील १४ हजाराहून अधिक ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाचे आरक्षण निवडणुकीनंतर काढण्यात येणार आहे. ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मंगळवारी या निर्णयाची माहिती दिली.
या निर्णयाने ज्या आठ जिल्ह्यात निवडणुकीआधीच सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर झालेले होते, तेही रद्द झाले आहे. संबंधित जिल्ह्यातील्या जिल्हाधिकार्‍यांनी नव्याने आदेश काढून जुने आरक्षण रद्द केले आहे.
आतापर्यंत ग्रामपंचायत निवडणुकीआधी सरपंचपदाची सोडत जाहीर होत होती. पण सरपंचपदासाठी होणारा घोडेबाजार आणि खोट्या जात प्रमाणपत्राच्या आधारावर निवडणूक लढवण्याचे प्रकार वाढल्यामुळेच नवा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळेच १४ हजार ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांची आरक्षण सोडत जानेवारीमध्ये काढण्यात येणार असल्याचे हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले आहे. राज्यातील ३४ जिल्ह्यातील १४हजार २३४ ग्रामपंचायतींसाठी येत्या १५जानेवारीला मतदान होणार असून १८ जानेवारीला मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर होतील.
