केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर आंदोलन 26 जानेवारीपर्यंत चालू राहील, असा इशारा भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत यांनी दिला. या आंदोलनादरम्यान दिल्लीला पुरवले जाणारे अन्नधान्य आणि जीवनाश्यक वस्तुंचा पुरवठा रोखला जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकार एवढ्या लवकर ऐकणार नाही. आम्ही 26 जानेवारीचे टार्गेट लक्षात घेऊन आंदोलन करत आहोत. कारण त्याआधी सरकार मागण्या मान्य करण्याची शक्यता कमी आहे. 30 वर्षांपूर्वी शेतकरी संघटनेचे नेते महेंद्र सिंह टिकैत यांनी ज्याप्रकारे आंदोलन केले होते, अगदी त्याचप्रमाणे हे आंदोलन केले जाईल’, असे राकेश टिकैत म्हणाले.
अजूनही अनेक शेतकरी दिल्लीत येणार आहेत. सरकारसोबत बातचित सुरू राहील. केंद्र सरकारने मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर शेतकरी देखील शांत बसणार नाहीत, असे देखील राकेश टिकैत यांनी सांगितले.
कृषी कायदा आणि इतर मागण्यांसाठी पंजाब आणि हरयाणा राज्यातील शेतकरी शेकडोच्या संख्येने दिल्लीच्या सीमेवर दाखल झाले आहेत. गेल्या सात दिवसांपासून त्यांचे आंदोलन सुरू आहे. दरम्यान, आंदोलक शेतकर्‍यांच्या शिष्टमंडळाची मंगळवारी (1 डिसेंबर) केंद्र सरकारसोबत बैठक पार पडली. ही बैठक जवळपास तीन तास चालली. मात्र, या बैठकीत तोडगा निघाला नाही. त्यानंतर केंद्र सरकारकडून शेतकर्‍यांना पुन्हा गुरुवारी बैठकीचे निमंत्रण देण्यात आले आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारसोबत गुरुवारी होणार्‍या बैठकीत एमएसपीपेक्षा कमी किमतीत शेतीचा माल विकला जाऊ नये, शेतकर्‍याचा काही वाद झाल्यास त्याला कोर्टात धाव घेता यावी, अशाप्रकारच्या काही मागण्या सरकारकडे करु. त्याचबरोबर शेतीमालाच्या आयात आणि निर्यातीवर नियंत्रण कोण ठेवेल? असा सवाल आम्ही करु, असे राकेश टिकैत यांनी सांगितले.
