नवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस यांच्या अभिभाषणाने आज (ता. २७ फेब्रुवारी) विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली. विधिमंडळाच्या मध्यवर्ती सभागृहात संयुक्त बैठकीत बैस यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या सरकारच्या योजनांची आणि घोषणांची माहिती आपल्या अभिभाषणातून दिली. यावेळी राज्यपालांनी हिंदीतून अभिभाषण केले. महाराष्ट्राला अधिकाधिक समृद्धीकडे नेण्यासाठी विधिमंडळाचे सदस्य कामकाजात सहभाग घेऊन अभिभाषणाच्या प्रस्तावावर अभ्यासपूर्ण मते मांडतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर, विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते अजित पवार, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, विधिमंडळाचे प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत यांच्यासह मंत्रिमंडळ सदस्य, विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे सदस्य उपस्थित होते.
छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा जोतिराव फुले, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि इतर महान द्रष्टे आणि समाजसुधारक यांसारख्या महान व्यक्तींनी घालून दिलेल्या उच्च आदर्शांचे महाराष्ट्र शासन सतत अनुसरण करीत आहे. शासनाने १९ फेब्रवारी २०२३ पासून राज्यगीत म्हणून ‘जय जय महाराष्ट्र माझा’ हे गीत स्वीकारले आहे. त्यामुळे राज्यगीताची आपली अपेक्षा पूर्ण झाली आहे, असे राज्यपाल म्हणाले.
३४ हजार ७८८ शेतकऱ्यांनी, २९ भूविकास बँकांकडून घेतलेल्या ९६४ कोटी रूपये इतक्या थकित कर्जाची रक्कम राज्य शासनाने माफ केल्याचा दावा राज्यपालांनी यावेळी केला. ’सलोखा योजने’अंतर्गत शेतजमिनीचा ताबा आणि मालकी हक्काबाबत शेतकऱ्यांमधील वाद मिटविण्यासाठी आणि समाजामध्ये सलोखा निर्माण करण्यासाठी जमिनीच्या अदलाबदल दस्तांवरील मुद्रांक शुल्कात कपात करून ते नाममात्र १ हजार रूपये आणि नोंदणी शुल्क १ हजार रूपये आकारण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.
सीमावादावर सरकार ठाम भूमिका मांडणार
सध्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे. यावर भाष्य करताना राज्यपाल म्हणाले, न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या मूळ दाव्यात महाराष्ट्राची बाजू राज्य सरकार ठामपणे मांडत आले आहे आणि यापुढेही मांडत राहील. सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या मराठी भाषिक जनतेसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून त्याची अंमलबजावणीही सुरु झाली असल्याची माहिती राज्यपालांनी दिली. तसेच सीमावादात हुतात्मा झालेल्यांच्या कायदेशीर वारसांचे निवृत्तीवेतन १० हजार रुपयांवरून २० हजार रूपये इतके दुप्पट केले आहे, असे राज्यपाल म्हणाले.
शिष्यवृत्तीसाठी २५ हजार विद्यार्थ्यांची निवड
राज्य शासनाने मराठा समाजातील ५०० विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परिक्षांच्या तयारीसाठी ’छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्था’ (सारथी) मधून निधी वितरीत केला आहे. ’छत्रपती राजाराम महाराज शिष्यवृत्ती’साठी ९वी ते १२वीपर्यंतच्या वर्गातील २५ हजार विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आल्याची माहिती राज्यपालांनी दिली.
केंद्राची राज्याला ८ हजार कोटींची मदत
सन २०२२-२३ या वर्षामध्ये भांडवली गुंतवणूकीसाठी केंद्राने राज्याला विशेष सहाय्य म्हणून ८ हजार कोटीहून अधिक रकमेचे वाटप केले आहे. तसेच आजपर्यंत ५ हजार ८८४ कोटी रूपये इतकी रक्कम यापूर्वीच मंजूर करण्यात आली असून प्रकल्पही सुरु झाले आहेत, असे राज्यपाल म्हणाले.
निर्यातीमध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर
महाराष्ट्र हे देशातील अग्रगण्य औद्योगिक राज्य आहे. देशाच्या जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा १४.२ टक्के इतका आहे आणि भारताच्या एकूण निर्यातीच्या १७.३ टक्के इतक्या वाट्यासह निर्यातीत देखील महाराष्ट्र आघाडीवर आहे, असे राज्यपाल म्हणाले. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्राचे स्थान अग्रभागी कायम राहावे यासाठी राज्य सरकार सतत प्रयत्नशील आहे. देशाची अर्थव्यवस्था २०२६-२७ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलर इतकी साध्य करण्याच्या पंतप्रधानांच्या ध्येयाशी सुसंगत अशी राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलर इतकी साध्य करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाही राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणात दिली.
