नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी बाजारातून 2000 रुपयांच्या नोटा (₹ 2000 Note) मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. यावरून विरोधकांनी केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. तथापि, ही 2000 रुपयांची नोट आणण्याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) अनुकूल नव्हते, असे त्यांच्या माजी मुख्य सल्लागाराने सांगितले. दैनंदिन व्यवहाराच्या दृष्टीने ही नोट योग्य नसल्याचे मत त्यांचे होते, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.
आरबीआयने 2000 रुपयांच्या नोटा मागे घेण्याची घोषणा केली असली तरी सध्या बाजारात असलेल्या 2 हजार रुपयांच्या नोटा व्यवहारासाठी वापरता येणार आहेत. या नोटा 30 सप्टेंबरपर्यंत वैध राहतील. तोपर्यंत ज्यांच्याकडे 2 हजार रुपयांच्या नोटा आहेत, त्यांना 23 मे 2023पासून 30 सप्टेंबर 2023पर्यंत बँकेत जाऊन नोटा बदलून घ्याव्या लागणार आहेत. 2000 रुपयांची नोट कधीच योग्य नव्हती. या नोटेचा वापर फक्त काळ्या पैशांसाठी करत होते, अशी टीका काँग्रेसने (Congress) केली होती.
या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींचे माजी मुख्य सल्लागार नृपेंद्र मिश्र (Nripendra Mishra) यांनी याबाबतचा खुलासा केला आहे. 2016मध्ये जेव्हा नोटाबंदी (denomination) झाली, तेव्हा पंतप्रधान मोदी 2000 च्या नोटा चलनात आणण्यासाठी अनुकूल नव्हते; कारण ही नोट दैनंदिन व्यवहारासाठी योग्य नाही, असे त्यांचे मत होते. पण तो टीमने घेतलेला निर्णय होता, त्यामुळे तो त्यांनी मान्य केला. ही अल्पकालीन व्यवस्था असल्याची स्पष्ट भूमिका टीमची होती, असे नृपेंद्र मिश्र यांनी सांगितले.
नृपेंद्र मिश्र यांच्या या खुलाशावर काँग्रेसने तीव्र प्रतिक्रिया देताना, हा केवळ सारवासारव करण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश (Jairam Ramesh) यांनी याबाबत ट्वीट केले आहे. स्वयंघोषित विश्वगुरूंनी नोव्हेंबर 2016मध्येच 2000च्या नोटेला विरोध केला होता, असे पंतप्रधानांचे माजी प्रमुख सहाय्यक सांगत आहेत. नोटाबंदीसाठी देखील त्यांच्या सल्लागारांनी पंतप्रधानांवर दबाव टाकला होता, असे ते आता सांगतील. हा एक सारवासारव करण्याचा दयनीय प्रयत्न आहे, असे जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे.
