कर्नाटकात हिजाबनंतर आता बायबलवरून नवा वाद उफाळून आला आहे. कर्नाटकातील एका शाळेतून या बायबल वादाला तोंड फुटले आहे. बंगळुरुच्या क्लेरेन्स हायस्कुल व्यवस्थापनाने एक फर्मान जारी केले आहे की, मुलांना शाळेत बायबल आणणे अनिवार्य असणार आहे. शाळेच्या या निर्णयावर आता हिंदू संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे. हा नियम कर्नाटक शिक्षण कायद्याचे उल्लंघन करणारा असल्याचे सांगितले जात आहे.
माहितीनुसार, बंगळुरुमधील क्लेरेन्स हायस्कूल प्रशासनाच्या शालेय प्रवेश अर्जवरील अनुक्रमांक ११ लिहिण्यात आले की, मुलं नैतिक आणि आध्यात्मिक कल्याणासाठी सकाळची सभा, धर्मग्रंथ वर्ग यासह इतर वर्गांमध्ये घेईल,शाळेत बायबल शिकवण्यास कोणीही हरकत घेणार नाही. शाळा प्रशासनाच्या या अटीनुसा, विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून एका अर्जावर हमी घेतली जात आहे की, ते त्यांच्या मुलांना बायबल शाळेत आणण्यास हरकत घेणार नाहीत. मात्र हिंदू संघटनांनी शाळेचा हा निर्णय म्हणजे शिक्षण कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे म्हणत तीव्र विरोष केला आहे.
हिंदू जनजागृती समितीचे राज्य प्रवक्ते मोहन गौडा यांनी दावा केला की, शाळा गैर-ख्रिश्चन विद्यार्थ्यांना बायबल वाचण्यास भाग पाडत आहे. शाळांमध्ये ख्रिश्चन नसलेले विद्यार्थी देखील आहेत ज्यांना बायबल वाचण्यास भाग पाडले जाते. याप्रकरणी हिंदू जनजागृती समितीने शाळेवर कारवाई करण्याची मागणी शिक्षण विभागाकडे केली आहे. मात्र, शाळेने आपल्या या निर्णयाचा बचाव करत म्हटले की, मुलांना पवित्र ग्रंथातील चांगल्या गोष्टी शिकवत आहोत.
कर्नाटकात यावर्षी हिजाबवरून मोठा वाद निर्माण झाला. या वादाचे पडसाद थेट महाराष्ट्रातही दिसून आले. राज्यातील उडुपीमध्ये सहा मुस्लिम विद्यार्थिनींना हिजाब परिधान केल्याबद्दल कॉलेजमधील वर्गात बसण्यास मनाई करण्यात आली. कॉलेज व्यवस्थापनाने नवीन गणवेश धोरण हे कारण सांगितले होते. मात्रा कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मुस्लिम मुली आणि इतरांनी हिजाबच्या समर्थनार्थ दाखल केलेल्या आठही याचिका फेटाळून लावल्या होत्या.
याप्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने 74 दिवसांच्या सुनावणीनंतर दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की, शाळांमध्ये हिजाब घालणे अनिवार्य नाही. हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी प्रलंबित आहे.
