राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणात देशातील अल्पसंख्यांक शाळांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्वेक्षणात मदरशांसहित सर्व शाळांना शिक्षणाचा अधिकार आणि सर्व शिक्षा अभियान मोहिमेअंतर्गत सामील करण्याची शिफारस राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाने केंद्र सरकारकडे केली आहे. या सर्वेक्षणात मिळालेल्या माहितीनुसार ख्रिश्चन मिशनरी शाळांमधील ७४ टक्के विद्यार्थी हे गैर अल्पसंख्यांक ( अल्पसंख्यांक नसलेल्या) आहेत. सर्वेक्षणानुसार मोठ्या प्रमाणात म्हणजे ५२.४० टक्के विद्यार्थी हे गैर अल्पसंख्यांक समाजातील असल्याचे संशोधनात समोर आलं आहे. राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाने अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षणास पाठिंबा दिल्यानंतर सर्वेक्षण केलं आहे.
राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाच्या सर्वेक्षणानुसार असे आढळले आहे की, एकूण शाळाबाह्य मुलांची संख्या ही १.१ कोटी असून यामध्ये मुस्लिम समाजातील विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात आहेत. तसेच अल्पसंख्यांक शाळा मदरशांचे सर्वेक्षण केले. ख्रिश्चन मिशनरी शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेले ७४ टक्के विद्यार्थी हे अल्पसंख्यांक समजातील नाहीत. अनेक शाळांमध्ये अशीच परिस्थिती आहे. आरटीई लागू करण्याची आवश्यकता नाही यामुळे शाळांनी अल्पसंख्यांक संस्था म्हणून नोंद केली आहे.
एनसीपीआरच्या अहवालानुसार अल्पसंख्यांक शाळेत शिक्षण घेत असलेले ८.७६ टक्के विद्यार्थी केवळ सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित पार्श्वभूमीचे आहेत. आरटीई कायद्यात अल्पसंख्यांक शाळा नसल्यामुळे वंचित समाजाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याबाबत सक्ती नाही. अहवालानुसार शाळांचे धर्मानुसार विभाजन करण्यात आले. यामध्ये असे आढळलं आहे की, अल्पसंख्यांक लोकसंख्येत ११.५४ टक्के लोकं ख्रिश्चन समाजाचे असून ७१ टक्के शाळा चालवतात आणि ६९.१८ टक्के अल्पसंख्यांक लोकसंख्या असलेले मुस्लिम २२.७५ टक्के शाळा चालवतात. शिख अल्पसंख्यांक लोकसंख्येमध्ये ९.७८ टक्के असून १.५४ टक्के शाळा चालवतात.
अहवालानुसार देशात तीन प्रकारचे मदरसे आहेत. यामध्ये मान्यताप्राप्त असून नोंदणी आणि करण्यात आलेले, धार्मिक आणि धर्मनिरपेक्ष शिक्षण देतात. दुसरे मान्यता प्राप्त नसलेले मदरसे आहेत. ज्यांना राज्य सरारने नोंदणीमध्ये काही त्रुटी असल्याचे सांगितले आहेत. तसेच नोंदणीसाठी अर्ज न केलेल्या मदरशांचा समावेश आहे. सच्चर समितीच्या अहवालानुसार ४ टक्के मुस्लिम मुलं मदरशांमध्ये जातात. त्यांनी फक्त नोंदणीकृत मदरशांना प्राधान्य दिलं आहे.
राष्ट्रील बालहक्क आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणात म्हटलं आहे की, मदरशांमधील अभ्यासक्रम हा पिढ्यानपिढ्या विकसित झाला नाही. विद्यार्थ्यांना जगातील घडामोडींचा आणि बदलाची माहिती मिळत नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये दुसऱ्यासाठी राग आणि वाईट भावना विकसित होते. तसेच बाकीच्या समाजापासून वेगळे होतात आणि समाजाशी मिळवून घेण्यात असमर्थ ठरतात. तसेच मदरशांमध्ये शिक्षक प्रशिक्षक कार्यक्रम आयोजित होत नाहीत.
२००६ मध्ये ९३व्या घटनादुरुस्तीनंतर अल्पसंख्यांक संस्थांचे प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्या शाळांच्या संख्येत वाढ झाली असल्याचे म्हटलं आहे. यामध्ये एकूण ८५ टक्के शाळांनी प्रमाणपत्र २००५ मध्ये मिळवले आहे. तर २०१९ -२०१४ या काळात मोठ्या प्रमाणात शाळांनी प्रमाणपत्र मिळवले आहे. २०१४ मध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयामुळे संपुर्ण आरटीई कायदा अल्पसंख्यांक शाळांना लागू होऊ शकला नाही. शाळेत जाणाऱ्या वयोगटात अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांची मोठी उपस्थिती असूनही अल्पसंख्यांक शाळा या अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांची ८ टक्के पेक्षा कमी देखभाल करतायत म्हणून अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्थ्यांना किमान टक्केवारीसह संस्थेत प्रवेश देण्यासाठी मार्गदर्शत तत्वे करण्याची गरज आहे.
