लोककल्याणकारी योजनांच्या जोरावर भाजपने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूरमध्ये पुन्हा सत्ता काबीज केली, मात्र सत्तेत आल्याने केंद्रातील मोदी सरकार गरिबांना मोफत धान्य पुरवठा सुरु ठेवणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. या पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेता (PMGAY) सध्याचा टप्पा 31 मार्च रोजी संपत आहे.
सध्याच्या सुत्रांच्या माहितीनुसार, बुधवारी मोदी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अतिरिक्त गहू आणि तांदूळ खरेदी आणि साठवणुकीच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. या बैठकीला भारतीय अन्न महामंडळाचे अधिकारीही उपस्थित होते. केंद्र सरकार या हंगामात नवीन खरेदीसाठी गोदामांमध्ये अधिक जागा मोकळी करण्याचा विचार करत आहे. त्यासाठी अतिरिक्त स्टॉकच्या निर्यातीसह विविध पर्यायांचा विचार केला जात आहे.
पुढील महिन्याच्या सुरुवातीला सरकार शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी सुरू करणार आहे. FCI कडे सुमारे 520 लाख टन अन्नधान्याचा साठा आहे, ज्यामध्ये सुमारे 240 लाख टन गहू आणि उर्वरित 280 लाख टन तांदूळ आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना सुरू ठेवण्याचा विचार केल्यास अन्नधान्याचा तुटवडा जाणवणार नाही.
कोव्हिड रिलीफ पॅकेज अंतर्गत या योजनेला सुरूवात करण्यात आली होती. डिसेंबर 2021 आणि फेब्रुवारीमध्ये उत्तर प्रदेशातील गरिबांसाठी निवडणुकीपूर्वी कोविड मदत पॅकेजचा एक भाग म्हणून 6,000 कोटी रुपयांच्या केंद्रीय अनुदानासह 21 लाख टन गहू आणि तांदूळ 2022 मध्ये वितरीत केले गेले PMGKAY अंतर्गत केंद्र सरकार गरिबांना दरमहा प्रति व्यक्ती 5 किलो मोफत धान्य देते.
यूपीतील योगी सरकार अतिरिक्त गोष्टींचा लाभ
ही योजना राज्यातील दारिद्र्यरेषेखालील लोकांसाठी सरकारी रेशन दुकानांवर अनुदानित आणि मोफत अन्नधान्य योजनेव्यतिरिक्त आहे. उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारने आपल्या वतीने डाळी, साखर, हरभरा आणि खाद्यतेलाचे वितरण समाविष्ट केले आहे. अशा प्रकारे यूपीमधील गरीब कुटुंबांना दरमहा 5 किलो गहू-तांदूळ, 1-1 किलो हरभरा आणि डाळी, 1 लिटर खाद्यतेल आणि स्वस्त साखर प्रति युनिट मिळते.
