नवी दिल्लीः बाबरी विध्वंसानंतर तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकारने बजरंग दलसह पाच संघटनांवर बंदी आणली होती. ही बंद सहा महिन्यातच रद्द करण्यात आली होती. बाबरी विध्वंसासाठी कारसेवकांना एकत्र करणे, राम मंदिर आंदोलनाची आखणी करणे या सर्वांमध्ये बजरंग दलचे संस्थापक विनय कटियार यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.
कर्नाटक विधानसभेच्या प्रचारासाठी कॉंग्रेसने जाहिरनामा प्रसिद्ध केला. जनतेने कौल दिल्यास सत्तेत आल्यावर बजरंग दलवर बंदी आणली जाईल, असे आश्वासन कॉंग्रेसच्या जाहिरनाम्यात देण्यात आले आहे. मात्र कॉंग्रेसने ३१ वर्षांपूर्वीच बजरंग दलवर बंदी आणली आहे. राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (आरएसएस), विश्व हिंदू परिषद(व्हीएचपी), बजरगंर दल, इस्लामिक सेवक संघ आणि जमात-ए-इस्लामी हिंद या पाच संघटनांवर कॉंग्रेसने बंदी आणली होती. तत्कालीन पंतप्रधान नरसिम्हा राव यांनी ९ डिसेंबर १९९२ रोजी राजपत्र जारी करुन या संघटनांवर अवैध कृत्य प्रतिबंधक कायद्यातंर्गत बंदी आणली होती. मात्र त्यावेळी कोणाला अटक करण्यात आली नाही.
आरएसएस, व्हीएचपी आणि बजरंग दल या संघटनांनी बाबरी विध्वंसात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. या संघटना देशात धार्मिक तेढ निर्माण करत आहेत. या संघटनांवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे, असे नरसिम्हा राव सरकारने स्पष्ट केले होते.
राम मंदिरचे आंदोलन १९८४ साली बजरंग दलने सुरु केले. बजरंग दलचे प्रमुख विनय कटियार यांनी या आंदोलनासाठी कारसेवकांना एकत्र केले. आंदोलनाची तयारी केली. बजरंग दलनेच हे आंदोलन आक्रमक केले. राम मंदिर हा सांस्कृतिक मुद्दा बनवून बजरंग दलने हे आंदोलन केले होते.
केंद्र सरकारने बजरंग दलवर बंदी आणली पण त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. केंद्र सरकारने बजरंग दलबाबत मवाळ भूमिका घेतली. बंदी नंतरही बजरंग दल सक्रिय होती. देशातील विविध भागात बजरंग दल वेगळ्या नावाने कार्यरत आहे. बजरंग दलच्या नेत्यांना अजूनही अटक झालेली नाही.
केंद्र सरकारने बंदी आणल्यानंतर न्यायालय किंवा प्राधिकरण संबंधित संघटनेला नोटीस जारी करते. तुमच्या संघटनेवर बंदी का आणू नये याचे उत्तर सादर करण्यास संघटनेला सांगितले जाते. ३० दिवसांत उत्तर सादर झाल्यानंतर त्यावर निर्णय होतो. अशाच प्रकारे ६ महिन्यातच बजरंग दल व आरएसएसवरील बंदीवर निर्णय झाला. या दोन्ही संघटनांवरील बंदी उठवण्यात आली. मात्र व्हीएचपीवर बंदी कायम ठेवण्यात आली.
