कोरोनाच्या संक्रमणाला रोखण्यासाठी देशभरात अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर सर्व सेवा बंद करण्यात आल्या आहेत. २४ मार्च रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माध्यमांना देखील अत्यावश्यक सेवेमध्येच गणले होते. मात्र तरिही देशात अनेक ठिकाणी वर्तमानपत्रांचे वितरण करण्यास विरोध होत आहे. यावर देशातील काही ज्येष्ठ वकिलांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. देशात सध्या सार्वजनिक आरोग्याबाबत अभुतपुर्व अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे, अशावेळेस वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून योग्य माहिती लोकांपर्यंत पोहोचणे निकडीचे आहे. तसेच वर्तमानपत्र लोकांपर्यंत पोहोचण्यास अडचण निर्माण करणे हा एस्मा (Essential Services Maintenance Act – ESMA) कायद्यांतर्गत गुन्हा ठरू शकतो.
पाकिस्तानमध्ये कैदी म्हणून अडकलेले भारतीय नागरिक कुलभुषण जाधव यांच्यासाठी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात बाजू मांडणारे प्रतिष्ठित वकील हरीश साळवे यांनी याबाबत भाष्य केले आहे. साळवे यांनी वर्तमानपत्राच्या वितरणात येणाऱ्या अडचणींबद्दल काळजी व्यक्त केली. टाइम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना त्यांनी आपली स्पष्ट मते व्यक्त केली आहेत.
आजकाल सोशल मीडियाच्या जगात फक्त गप्पा आणि आपापल्या विचारांचा फक्त प्रचार सुरु असतो. सोशल मीडियावरील माहितीला खरे मानता येणार नाही. मात्र लिखित छापून आलेल्या आणि प्रतिष्ठीत वर्तमानपत्रात छापून आलेले लिखाण हे वस्तूस्थितीला धरून असते, त्यामुळेच वर्तमानपत्र अत्यावश्यक सेवेत आहे. आताच्या परिस्थितीत पत्रकरांनी या तणावाच्या परिस्थितीत वस्तूस्थितीला धरून केलेले लिखाण काही अंशी लोकांची चिंता दूर करू शकेल, असे साळवे यांनी सांगितले.
