कलम ३७० रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीर राज्याचं द्विभाजन करून जम्मू आणि लडाख असे दोन केंद्र शासित प्रदेश तयार करण्यात आले. मात्र, यातून या भागाचा विकास होऊ शकेल का? याची चर्चा सुरू झाली होती. ३७० रद्द केल्यापासून जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती अजूनही तणावपूर्ण आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या भागाविषयी आपली जबाबदारी आहे, असं म्हणत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी या दोन्ही नव्याने स्थापन झालेल्या केंद्रशासित प्रदेशांच्या विकासासाठी भरीव आर्थिक तरतूद केली आहे.
विकास योजनांसाठी हजारो कोटी
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज लोकसभेत देशाचा २०२०साठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये विविध गोष्टींसाठी आर्थिक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचवेळी निर्मला सीतारमण यांनी नव्याने स्थापन झालेल्या जम्मू या केंद्रशासित प्रदेशामध्ये विकासकार्य करण्यासाठी तब्बल ३० हजार ७५७ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी ही तरतूद असून त्यातून या भागापर्यंत सरकारी विकास योजना पोहोचवण्यात येणार आहेत. त्याशिवाय, लडाख या जम्मूपेक्षा तुलनेने छोट्या असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशासाठी ५ हजार ९५८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय, सरकारकडून पूर्वेकडच्या राज्यांसाठी देखील तरतूद करण्यात आली आहे.
नुकतंच जम्मू-काश्मीरमधील फोनसेवा आणि इंटरनेट सेवा काही प्रमाणात सुरू करण्यात आल्या होत्या. मात्र, २६ जानेवारीच्या दिवशी पुन्हा त्या दिवसभरासाठी बंद करण्यात आल्या होत्या. कोणत्याही प्रकारची घातपाती कारवाई होऊ नये, यासाठी ही सेवा बंद करण्यात आली होती.
