मुंबई: 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (NCP-Ajit) राज्यसभा सदस्य प्रफुल्ल पटेल यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. एअर इंडियाचे विमान भाडेतत्त्वावर देण्याच्या 840 कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) बंद केला आहे. अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी सांगितले की, ‘गैरकृत्याचा कोणताही पुरावा नाही’, त्यामुळे सीबीआयने या प्रकरणात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आहे. (CBI Relief to Praful Patel in Rs 840 crore scam Investigation closed by CBI in Air India aircraft lease case)
क्लोजर रिपोर्ट दाखल
काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारमध्ये (यूपीए) नागरी विमान वाहतूक मंत्री असलेले पटेल आणि एअर इंडियाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर अनियमिततेचे आरोप होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 2017 मध्ये तपास सुरू करणाऱ्या सीबीआयने नुकताच विशेष न्यायालयासमोर क्लोजर रिपोर्ट सादर केला.
इतर प्रकरणांची चौकशी
अधिका-यांनी सांगितले की, एअर इंडियामधील कथित अनियमिततेशी संबंधित इतर प्रकरणांची चौकशी सुरूच राहील, ज्यात खासगी आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांसह सीट शेअरिंग व्यवस्थेचा समावेश आहे. हा अहवाल स्वीकारायचा की नाही हे विशेष न्यायालय ठरवेल की कोर्टाने मांडलेल्या मुद्द्यांवर पुढील तपास करण्याचे निर्देश एजन्सीला देतील.
खासगी व्यक्तींना आर्थिक लाभ
हे प्रकरण एअर इंडियाकडून मोठ्या संख्येने विमान भाडेतत्त्वावर देण्याच्या अनियमिततेच्या आरोपांशी संबंधित आहे, ज्यामुळे राष्ट्रीय वाहकाचे मोठे नुकसान झाले आहे तर खासगी व्यक्तींना आर्थिक लाभ झाला आहे. या प्रकरणी नोंदवलेल्या एफआयआरनुसार, विमान भाड्याने घेण्याची व्यवस्था तत्कालीन मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांच्या अधिपत्याखालील नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय आणि नॅशनल एव्हिएशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसीआयएल) केली होती.
एअर इंडिया आणि इंडियन एअरलाइन्सच्या विलीनीकरणानंतर नॅशनल एव्हिएशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडची स्थापना झाली. हा निर्णय अप्रामाणिकपणे घेण्यात आल्याचा आरोप सीबीआयने केला होता. एफआयआरमध्ये आरोप आहे की 2006 मध्ये विमान भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय मोठ्या तोट्यात परदेशी उड्डाणे जवळजवळ रिकामी असतानाही घेण्यात आला होता.
सरकारी तिजोरीचे 840 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप
एफआयआरमध्ये आरोप आहे की, एअर इंडियाने 2006 मध्ये खासगी पक्षांना फायदा होण्यासाठी चार बोईंग 777 विमाने पाच वर्षांसाठी भाड्याने दिली होती, तर जुलै 2007 पासून ते स्वतःच्या विमानांची डिलिव्हरी घेणार होते. परिणामी, 2007-09 या कालावधीत पाच बोईंग 777 आणि पाच बोईंग 737 वापरण्यात आले नाहीत. यामुळे सरकारी तिजोरीचे 840 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
(हेही वाचा: Loksabha 2024: यादीत नाव नाही; हेमंत गोडसे म्हणाले, नाशिकची निवडणूक शेवटच्या…)
