नवीन कृषी कायद्यावर चर्चा करण्यासाठी केंद्र सरकारने समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकुण पाच सदस्यांची ही समिती असेल. या नव्या समितीमध्ये सरकारमधील मंत्री, कृषीतज्ज्ञांचा समावेश असेल असे केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. आज कृषी कायद्याविरोधातील शेतकऱ्यांच्या आंदोलना तोडगा काढण्यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाची बैठक आज पार पडली. केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय रेल्वेमंत्री पीयूष गोएल आणि राज्यमंत्री सोमप्रकाश यांच्या अध्यक्षतेत ही बैठक पार पडली. नव्या कृषी विधेयकाविरोधात आज शेतकरी आंदोलनाचा सहावा दिवस आहे.
शेतकरी नव्या कृषी विधेयकाविरोधात गेल्या सहा दिवसांपासून आंदोलन करत आहे, पण केंद्राच्या मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत आज पहिल्यांदाच या विषयावर चर्चेची पहिली फेरी आज पार पडली. एकुण २० शेतकरी संघटनांसोबत आज दुपारच्या सुमारास बैठक पार पडली. पण पहिल्याच बैठकीत काही तोडगा निघेल असे वाटत नसल्याचे शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींने स्पष्ट केले आहे. देशातील उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब यासारख्या विविध राज्यातून शेतकऱ्यांचे मोर्चे हे दिल्लीच्या वेशीवर पोहचले आहेत. शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारकडे नव्या कृषी कायद्याच्या निमित्ताने मागण्या केल्या आहेत. पण शेतकरी संघटना मात्र जोवर कायदे रद्द होत नाही तोवर आंदोलन होणार अशा पवित्र्यामध्ये आहेत. संविधान दिनी शेतकरी संघटनांनी आंदोलनाला सुरूवात केली आहे. पण आज झालेल्या केंद्र सरकारमधील मंत्र्यांच्या बैठकीमुळे सरकार बॅकफुटला आले असल्याची चर्चा शेतकऱ्यांमध्ये आहे, पण त्याचवेळी केंद्राने तिसऱ्या फळीतले नेते चर्चेसाठी पाठवले असाही आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे.
