देशभरात करोना व्हायरसचा फैलाव मोठ्या प्रमाणात होऊ लागला असून त्यामुळे आत्तापर्यंत ६४९ नागरिक करोनाबाधित झाले आहेत. त्याशिवाय करोनामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या रुग्णांची संख्या देखील १०च्या वर गेली आहे. त्यामुळे देशात लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे होणारं नागरिकांचं नुकसान भरून काढण्यासाठी आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेची घोषणा केली. या योजनेच्या अंतर्गत करोनाग्रस्त देशवासियांसाठी १ लाख ७० हजार कोटींच्या ८ वेगवेगळ्या घोषणा अर्थमंत्र्यांनी यावेळी केला. त्यातल्या देशातल्या संघटित क्षेत्रासाठीच्या
महत्त्वाच्या अशा पीएफसंदर्भातल्या दोन घोषणा या वर्गासाठी दिलासादायक ठरल्या आहेत.
लॉकडाऊनमुळे होणाऱ्या नुकसानावर उतारा!
करोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव वाढत असल्यामुळे देशभरात चिंतेचं आणि भितीचं वातावरण असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मंगळवारी संध्याकाळी देशभरात लॉकडाऊनची घोषणा केली. त्यामुळे सगळ्यांनाच आपापल्या घरी राहणं बंधनकारक करण्यात आलं असून जीवनावश्यक वस्तू किंवा सेवा पुरवणाऱ्यांनाच बाहेर पडण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र यामुळे देशातील अनेक उद्योगांचं कामकाज ठप्प झालं. शिवाय, ज्यांचं हातावर पोट आहे, अशा वर्गासाठी उपासमारीची वेळ येते की काय? अशी परिस्थिती निर्माण झाली. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने या पॅकेजची घोषणा केली.
पुढचे ३ महिने सरकार दोन्ही पीएफ भरणार!
पीएफसंदर्भात अर्थमंत्र्यांनी प्रामुख्याने दोन घोषणा केल्या. पहिली घोषणा कंपनी आणि कर्मचारी यांच्या हिश्श्यासंदर्भात झाली. यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ खात्यामध्ये १२ टक्के पीएफ हिस्सा कंपनी भरते आणि १२ टक्के पीएफ हिस्सा
कर्मचाऱ्याच्या पगारातून जमा होतो. मात्र, या घोषणेनुसार कर्मचारी (१२ टक्के) आणि मालक(१२ टक्के) या दोघांचा मिळून २४ टक्के पीएफ हिस्सा पुढचे ३ महिने केंद्र सरकारकडून भरला जाणार आहे. मात्र, या योजनेसाठी दोन अटी घालण्यात आल्या आहेत. ही योजना त्या कंपन्यांसाठी असेल, ज्यांच्याकडे १०० पर्यंत कर्मचारी आहेत आणि ज्यातले ९० टक्के कर्मचारी १५ हजार रुपये प्रतिमहिना पेक्षा कमी पगारावर असतील.
पीएफमधली ७५ टक्के रक्कम काढता येणार!
पीएफसंदर्भातल्या दुसऱ्या घोषणेत कर्मचाऱ्यांना पीएफ काढण्याच्या निर्बंधांबाबत बदललेल्या नियमांची माहिती देण्यात आली आहे. या घोषणेनुसार ईपीएफओच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात आले असून ईपीएफओमधल्या कर्मचाऱ्यांच्या
पैशांपैकी ७५ टक्के रक्कम किंवा त्यांचा ३ महिन्यांत जमा होणारा पगार यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती कर्मचारी
काढून घेऊ शकतात. या घोषणांचा देशाच्या संघटित क्षेत्रातल्या सुमारे ४ कोटी कामगारांना फायदा होऊ शकतो असं यावेळी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या.
