नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने काही दिवसांपासून पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया आणि इतर काहा संघटनांवर बंदी घातली आहे. पीएफआयच्या कारवाया लक्षात घेऊन तपास यंत्रणांनी संघटनेवर बंदी घालण्याची शिफआरस केंद्रीय गृहमंत्रालयाने केली होती. यानंतर गृहमंत्रालयाने अध्यादेश काढत बंदी घातली आहे.
केंद्र सरकारने पीएफआय आणि इतर संघटनांवर बंदी घालताना काही कारणे दिली असून याचा उल्लेख अध्यादेशात करण्यात आला आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांनी उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि कर्नाटक सरकारने पीएफआयवर बंदी घालण्याची मागणी केंद्राकडे केली होती.
बंदीसाठी केंद्राने दिली ‘ही’ कारणे –
पीएफआयने युवक, विद्यार्थी, महिला, इमाम, वकील आदी विविध घटकांमध्ये आपला जनाधार वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यासाठी विविध संस्था, संघटना स्थापना केली. त्याचा उद्देश्य सभासद संख्या वाढवणे, त्यातून प्रभाव आणि निधी स्रोत वाढवणे हा होता.
- पीएफआय आणि त्याच्या भ्रातृभावी संघटना या सामाजिक-आर्थिक आणि राजकीय संघटना म्हणून कार्यरत आहेत. मात्र, आपल्या छुप्या अजेंड्यानुसार समाजातील एका वर्गाला कट्टरतावादाकडे वळवून लोकशाहीला कमकुवत करण्यासाठी प्रयत्न करत होते. देशाच्या संविधानाबद्दल या संघटनेचा अनादर दिसत आहे.
- पीएफआयचे संस्थापक सदस्य हे स्टुंडट्स इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया या संघटनेचे नेते होते. त्याशिवाय, जमात-उल-मुजाहिद्दीन या संघटनेसोबतही पीएफआयचा संबंध दिसून येतो. या दोन्ही संघटनांवर बंदी घालण्यात आली आहे.
- पीएफआयचे आयसिसशी संबंध असल्याचे दिसून असून आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील त्यांच्या संबंधांचे काही उदाहरणे आहेत.
- PFI आणि त्यांच्याशी संबंधित संघटनांकडून देशात असुरक्षा निर्माण झाल्याची भावना निर्माण करून एका समुदायाला कट्ट्ररतावादाकडे ओढण्याचे काम करत आहेत. त्यांचे काही सदस्य आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्यांशी निगडीत असल्याचे दिसून आले आहे.
- या कारणांमुळे केंद्र सरकारला युएपीए कायद्यातील कलम 3 मधील पोटकलम क्रमांक 1 नुसार कारवाई करणे आवश्यक वाटते.
- पीएफआय आणि त्यांच्याशी संबंधित संघटनांवर बंदी घातली नाही तर, त्यांच्याकडून हिंसाचार घडवला जाऊ शकतो. देशातील एका वर्गात देशाविरोधात भावना निर्माण करून देशाची अखंडता, संप्रभुता आणि सुरक्षेला धोका निर्माण होईल अशी कृत्ये करू शकतात.
