भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांना पुरवल्या जाणाऱ्या झेड प्लस सुरक्षेवर नक्की किती खर्च केला जातो, यासंदर्भातल्या माहितीची विचारणा करणाऱ्या माहिती अधिकार अर्जावर केंद्रीय माहिती आयोगाने नकाराची मोहोर उमटवली आहे. अमित शाह यांना पुरवली जाणारी सुरक्षा ही त्यांची व्यक्तिगत बाब असल्यामुळे त्यासंदर्भातली माहिती सांगता येणार नाही, अशा शब्दांत केंद्रीय माहिती आयोग अर्थात सीआयसीने ही माहिती देण्यासाठी नकार दिला आहे. हा नकार देताना अमित शाह यांच्या सुरक्षेचाही हवाला देण्यात आला आहे.
कुणी केला होता अर्ज?
दीपक जुनेजा नावाच्या व्यक्तीने ५ जुलै २०१४ म्हणजेच तब्बल ४ वर्षांपूर्वी माहिती अधिकारांतर्गत हा अर्ज केला होता. त्यावेळी अमित शाह राज्यसभेचे सभासदही नव्हते. त्यांच्याकडे कोणतेही घटनादत्त पदही नव्हते. मात्र तरीही त्यांना केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून झेड प्लस दर्जाची सुरक्षा पुरवण्यात येत आहे. यासंदर्भात अशा प्रकारे कुणाकुणाला सुरक्षा पुरवली जात आहे? यासंदर्भात माहिती मागवणारा अर्ज दीपक जुनेजा यांनी केला होता.
माहिती अधिकार तरतुदीचा दिला हवाला
दरम्यान, माहिती अधिकार कायद्यातील ८(१)(जी) या कलमाचा आधार केंद्रीय माहिती आयोगाकडून देण्यात आला आहे. या कलमानुसार कोणत्याही व्यक्तीची वैयक्तिक सुरक्षा धोक्यात आणणारी कोणतीही माहिती माहिती अधिकार कायद्यातून वगळण्यात आली आहे. तसेच, अशी माहिती जी एखाद्या व्यक्तीच्या गोपनीयतेच्या अधिकारावर गदा आणणारी असेल, ती देता येणार नाही अशीही पुस्ती सीआयसीने जोडली आहे.
वैयक्तिक सुरक्षेसाठी आमचा पैसा का?
केंद्रीय माहिती आयोगाने जरी माहिती देण्यास नकार दिला असला, तरी जुनेजा यांनी मात्र त्यांच्या अर्जामध्ये त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे. एखाद्या प्रसिद्ध आणि महत्त्वाच्या व्यक्तीच्या जीवाला धोका असेल, तर त्याला सुरक्षा पुरवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. मात्र, ती व्यक्ती सरकारमधील महत्त्वाचे पद भूषवत असली पाहिजे. जेणेकरून धोक्याची टांगती तलवार डोक्यावर असताना ते त्यांची जबाबदारी निश्चिंतपणे पार पाडू शकतील, असा दावा जुनेजा यांनी अर्जामध्ये केला आहे. एखाद्या खासगी व्यक्तीला देण्यात येत असलेल्या सुरक्षेचा खर्च सामान्यांच्या खिशातून का दिला जावा? असाही प्रश्न जुनेजा यांनी अर्जामध्ये उपस्थित केला होता. मात्र, आयोगाने हा अर्ज फेटाळून लावला आहे.
