नवी दिल्ली : इलेक्टोरल बाँड्स योजना रद्द करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार केला जावा, अशी विनंती करणारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि वरिष्ठ वकील अधीष अग्रवाल यांना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सोमवारी चांगलंच फटकारलं. ‘हे सगळं का सुरू आहे हे मला ठाऊक आहे, मला तोंड उघडायला लावू नका,’ असं चंद्रचूड यांनी संबंधित वकिलाला सुनावलं.
मोदी सरकारनं २०१७ मध्ये आणलेली इलेक्टोरल बाँड्सची योजना सर्वोच्च न्यायालयानं घटनाबाह्य ठरवून रद्द केली आहे. ही योजना म्हणजे भाजपनं केलेली खंडणी वसुली आहे, असा विरोधकांचा आरोप आहे. हा स्वातंत्र्यानंतरचा सर्वात मोठा घोटाळा असल्याची चर्चा आहे. याच प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं स्टेट बँकेचीही दोनदा खरडपट्टी काढली आहे. सोमवारी सुनावणी सुरू असताना ज्येष्ठ वकील आधिश अग्रवाल यांनी इलेक्टोरल बाँड्सवरील निर्णयाचा सर्वोच्च न्यायालयानं स्वत:हून पुनर्विचार करावा, अशी मागणी केली. त्यावर सरन्यायाधीशांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली.
हेही वाचा – Electoral Bond : महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध पक्षाला मिळाले नाही निवडणूक रोखे
‘तुम्ही केवळ सीनियर वकील नाही, तर एससीबीएचे अध्यक्ष आहात हे विसरू नका. माझ्या विशेष अधिकाराचा उल्लेख तुम्ही एका पत्रात केला आहे. हा सगळा प्रसिद्धीचा फंडा आहे. आम्ही त्यात पडणार नाही. मला जास्त बोलण्यास भाग पाडू नका. तुमच्यासाठी ते चांगलं नसेल,’ अशा शब्दांत सरन्यायाधीशांनी अग्रवाल यांची खरडपट्टी काढली.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र
अधीष अग्रवाल यांनी यापूर्वी द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहिलं होतं. सुप्रीम कोर्टाचा निवडणूक रोख्यांसंदर्भात देण्यात आलेला निर्णय अयोग्य आहे. त्यामुळे त्यांच्या निर्णयाला लागू न करण्याचा आदेश देण्यात यावा, अशी मागणी अग्रवाल यांनी राष्ट्रपतींकडे केली होती. त्यांची ही मागणी मुर्मू यांनी स्पष्ट शब्दांत नाकारली होती. तसेच, अग्रवाल यांच्या विचारांवर टीका करत सुप्रीम कोर्टाच्या अधिकारांना कमकूवत करण्याचा हा प्रयत्न आहे, असं त्या म्हणाल्या होत्या.
हेही वाचा – Electoral Bond : सुप्रीम कोर्टाने इलेक्टोरल बॉण्ड प्रकरणी SBI ला पुन्हा सुनावले, सर्व तपशील द्यावा लागेल
