लोकशाहीत राजकीय पक्ष हे व्यावसायिक मूल्य म्हणून काम करू शकत नाहीत. ते राज्यघटनेला, कल्याणकारी राज्य स्थापनेला आणि पर्यायाने नागरिकांना बांधिल असतात, राजकारणाचे व्यावसायिकरण रोखण्यासाठी आदर्श आचारसंहिता गरजेची असते. लोकशाही राज्यात भांडवलवादी, व्यावसायिक, आर्थिक मालकी असलेले गट त्यांच्या वरहुकूम साजेशी अशी धोरणे राबवण्यासाठी सत्तेला आमिषे दाखवत असतात. भांडवलवादी शक्तींची सत्तेशी झालेली हातमिळवणी जगातील लोकशाहीसाठी धोकादायक ठरत आली आहे. भारतात सत्ता, पैसा आणि धर्म या तीनही गोष्टी संविधानातील सार्वभौम लोकशाहीसाठी धोकादायक ठरत आलेल्या आहेत. निवडणुकांआधी या तीनही गोष्टींचा संवेदनशील प्रभाव वाढू लागतो, ही तीनही मूल्यांपैकी कोणतीही दोन मूल्ये ज्यांच्या ताब्यात असतात, त्यांच्या ताब्यात उरलेले तिसरे मूल्य सहज साध्य होऊ शकते. पैसा आणि सत्ता ही दोन मूल्ये भौतिक मूल्ये मानली जातात, तर धर्म हे मूल्य सामाजिक आणि भावनिक असे सांस्कृतिक मूल्य असते. या तीनही मूल्यांचा प्रभाव लोकशाहीवर पडत असल्याने या प्रभावापासून बचावासाठी निवडणूक आचारसंहिता महत्वाची असते.
निवडणूक आयोगाकडून राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२४ नुसार विधानसभा आणि संसदेच्या प्रतिनिधींच्या निवडीची प्रक्रिया शांततापूर्ण, निष्पक्ष आणि स्वतंत्रपणे राबवण्यावर भर दिला जातो. सत्ताधार्‍यांकडे सत्ताप्रदान केल्यामुळे त्यांच्या विशेषाधिकारांमुळे जनमत प्रभावित होऊ शकते शिवाय सत्तेच्या बळावर निवडणुकीवर प्रभाव टाकता येऊ शकतो. या सर्वांपासून निवडणुकांना अलिप्त ठेवण्याचा प्रयत्न आचारसंहितेकडून केला जातो. निवडणूक काळात अपराध, भ्रष्टाचार, आमिष दाखवणे, भीती, वेठीस धरणे, प्रलोभन, लाच देण्याचे प्रकार वाढण्याची शक्यता असल्याने आदर्श आचारसंहितेला कायद्याच्या पालनाचे स्वरुप मिळते. आदर्श आचारसंहिता आयोगाकडून विशिष्ट तारखेनुसार जाहीर केली जाते, यात आचारसंहितेचा कालावधी स्पष्ट केलेला असतो, हा अनेकदा निवडणुका संपेपर्यंत असतो. विधानसभा निवडणुकीच्या काळात संबंधित राज्ये आणि लोकसभेच्या काळात देशपातळीवर आचारसंहिता लागू असू शकते. आचारसंहिता काळात बेहिशेबी आर्थिक रकमांची देवघेव होण्याचे प्रकार घडतात. कॅश स्वरुपातील पैसा हिशेब न देता वापरला जातो. या काळात लोकप्रतिनिधी त्यांच्या सरकारी दौर्‍यांचा उपयोग संपर्क, प्रचारासाठी करू शकत नाहीत. सरकारी अत्यावश्यक कामांची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार नोकरशहांकडे असल्याने केवळ मार्गदर्शकाची भूमिका लोकप्रतिनिधी बजावू शकतात, मात्र पंतप्रधान, सुरक्षा यंत्रणा, आरोग्य अशा अत्यावश्यक सेवांच्या बाबतीत संबंधित मंत्री किंवा पंतप्रधानांनाही आचारसंहितेतून नियमानुसार सूट मिळू शकते. सरकारी मालमत्ता असलेली वाहने, विमानसेवांचा वापर प्रचारासाठी करता येत नाही. आचारसंहिता काळात सरकारी अधिकारी, पदाधिकार्‍यांच्या नेमणुकांवर निर्बंध येतात. जर बदली किंवा नेमणुका आवश्यक असेल, तर आयोगाच्या नियमानुसार आयोगाची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. ज्या अधिकार्‍याची बदली आचारसंहिता लागू करण्याच्या कालावधीआधी झालेली आहे, मात्र आचारसंहिता लागू झाल्यावर त्याला पदभार स्वीकारता येत नाही.
या काळात राज्य किंवा केंद्रातील मंत्री अधिकार्‍यांना एखाद्या लोकांवर प्रभाव टाकणार्‍या निर्णय अंमलबजावणीसाठी चर्चेला बोलवू शकत नाही, मात्र विभागांचे मंत्री कायदा आणि सुव्यवस्था धोक्यात असेल किंवा आपत्काळ, मदत, तातडीचा दिलासा देण्याच्या कामाबाबत या नियमातून सूट मिळू शकते. जर एखाद्या मंत्र्याने याविषयी अधिकारी किंवा विभागांना पत्र लिहले असेल, तर त्याची प्रत निवडणूक आयोगाला सादर करावी लागते. या काळात मंत्री किंवा संबंधित लोकप्रतिनिधींनी आपल्या सरकारी वाहनाचा दिव्याच्या वाहनाचा उपयोग करता कामा नये. आपल्या राजकीय उद्देशासाठी अशा वाहनांचा वापर केल्याचे आढळल्यास त्यावर कारवाई करता येते.
विद्यापीठाच्या दीक्षांत कार्यक्रमात राज्यपाल सहभागी होऊ शकतात आणि मार्गदर्शनही करू शकतात, मात्र मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांनी अशा कार्यक्रमात भाग घेऊ नये, असे निर्देश असतात. सामाजिक किंवा सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमांसाठी आचारसंहिता काळात सरकारी निधीचा वापर निशिद्ध असतो, मात्र खासगी पद्धतीने असे कार्यक्रम आयोजित केले जाऊ शकतात, परंतु त्यातही राजकीय लाभ मिळेल, असे भाष्य करणे टाळायला हवे. याशिवाय सरकारकडून योजना, कामांविषयी कोणतीही जाहिरातबाजी होता कामा नये, आचारसंहिता काळात असे फलक किंवा पत्रक हटवले जातात, छापील किंवा वृत्तवाहिन्या सरकारी माध्यमे, समाजमाध्यमांवर कोणतीही जाहिरात आचारसंहिता काळात सरकारी खर्चातून करता येत नाही. आचारसंहिता काळापूर्वी जर एखादे सरकारी काम सुरू करण्यात आले असेल, तर ते काम आचारसंहिता काळात सुरू ठेवता येते, परंतु त्याची माहिती आयोगाला सादर करणे आवश्यक आहे. आमदार, खासदार, मंत्र्यांच्या निधीतून कोणत्याही कामांना आचारसंहिता काळात निधी मंजूर करता येत नाही, मात्र यातही जी कामे अत्यावश्यक किंवा लोकांच्या जगण्याशी संबंधित तातडीच्या सेवा यादीत येतात, जसे की रोजगार, आरोग्य किंवा निर्देशित केलेली कामे त्यांना आचारसंहितेच्या नियमानुसार सूट मिळू शकते, परंतु कोणतेही नवे काम सुरू करता येत नाही, मंजुरी देता येत नाही, मात्र त्याची माहिती आयोगाने सूचित केलेल्या अधिकारी कार्यालयांना सादर करणे आवश्यक आहे.
कोणत्याही वित्तीय अनुदान योजनांची घोषणा आदर्श आचारसंहिता काळात करता येत नाही किंवा कामांचे भूमिपूजन, सुरुवात करता येत नाही. या काळात सरकारी कामे जसे की पाणीपुरवठा, रस्तेबांधणी असे कोणतेही आश्वासन लोकप्रतिनिधींना देता येत नाही. जी महत्वाची कामे आहेत, त्यांची सूचना आयोगाला द्यावी लागते. याशिवाय अशा कामांच्या अंमलबजावणीवेळी केवळ संबंधित सरकारी अधिकारी उपस्थित असायला हवेत, लोकप्रतिनिधींना त्यात सहभागी होण्याचा अधिकार नसतो. ज्या कामांना संबंधित सर्व विभागांची परवानगी मिळालेली आहे, जी कामे क्रमप्राप्त आहेत, ज्या कामांचा थेट सेवा परिणाम लोकांवर होतो, अशी कामे सुरू ठेवायला हरकत नाही, परंतु अशी कामे राजकीय प्रभावापासून अलिप्त ठेवली जातात, अशा कामांना निश्चित कालमर्यादा असते, त्या काळातच ही कामे पूर्ण केली जाऊ शकतात, जर तसे झाले नाही, तर आयोगाला तपासणीचा अधिकार आहे. ज्यांना आचारसंहितेआधी मंजुरी मिळालेली आहे अशी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची विकासकामे केली जाऊ शकतात, परंतु ही कामे होताना कोणत्याही राजकीय प्रभावापासून त्यांना अलिप्त ठेवण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करता येते. धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय सण दिवस, सार्वजनिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, साजरे करता येतील, परंतु त्याचा राजकीय लाभ मिळेल अशी कोणतीही कृती, भाषण, संबोधन लोकप्रतिनिधी किंवा राजकीय पक्षांसाठी निशिद्ध आहे. सरकारी सेवेतील परिवहन, आरोग्य किंवा कुठल्याही सेवांमध्ये राजकीय जाहिरातबाजी करता येणार नाही. अन्न धान्याचे कृषी दर ठरवण्याविषयी आयोगाच्या परवानगीने सरकारी यंत्रणा हे काम करू शकते. आयोगाकडून सरकारी यंत्रणा किंवा राजकीय पक्षांकडे विशिष्ट कृतीविषयी ज्याविषयी आदर्श आचारसंहितेचा भंग होतो, असे आढळल्यास स्पष्टीकरण मागितले जाऊ शकते.
ज्या राजकीय व्यक्तींना बुलेटप्रूफ वाहनांची विशेष सुरक्षा सरकारकडून प्रदान करण्यात आलेली आहे, त्यांना सुरक्षा यंत्रणा आणि विशिष्ट वाहनांच्या वापराविषयी आयोगाची परवानगी घेता येईल. हा नियम पंतप्रधानपदासाठी लागू नाही. प्रचारासाठी वापरण्यात येणारी वाहने, साधनांची माहिती आयोगाच्या निर्देशानुसार सादर करणे आवश्यक आहे. कुठल्याही सरकारी वाहनाचा वापर आदर्श आचारसंहिता काळात राजकीय उद्देशाने करता येणार नाही. प्रचार किंवा सभेसाठी खासगी ध्वनीक्षेपक, खासगी वाहने, हेलिकॉप्टर आदींच्या वापराविषयी आयोगाला माहिती देणे गरजेचे आहे. आदर्श आचारसंहिता ही मुख्यत्वे राजकारणाचे व्यावसायीकरण होण्यावर अंकुश ठेवण्याचे काम करते. राजकारण हा व्यवसाय असू शकत नाही, त्याचे व्यावसायीकरण किंवा त्यात लाभ, फायदे संपत्तीवर्धन व्यक्तिगत स्वरुपात लोकप्रतिनिधींकडून अपेक्षित नाही. लोकप्रतिनिधी हा लोकांचा सेवक असल्याचे आदर्श लोकशाहीत मानले जाते, परंतु सध्याच्या बदलत्या राजकीय मूल्यांचा वापर किंवा राजकारणाचे बदललेले अनैतिक स्वरुप हा वेगळा विषय त्यामुळेच आहे. आदर्श आचारसंहितेतून आदर्श लोकशाहीची स्थापना करण्याचे आणि लोकशाहीला बांधिल असलेल्या राज्यघटनेच्या उद्दिष्टांचे रक्षण केले जाते, त्यामुळेच आचारसंहितेचा कालावधी हा खरेतर केवळ निवडणूकपूर्वच असू नये, तर तो कायमस्वरुपी लोकशाहीत समाविष्ट असायला हवा.
