नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकांमध्ये प्रचंड बहुमताने सत्तेत पुनरागमन केले आणि विरोधकांसमोर अडचणी निर्माण केल्या आहेत. लोकसभेत विरोधी पक्षात राहण्यासाठी सुद्धा काँग्रेसकडे पुरेसे संख्याबळ नाहीये. नुकत्याच विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा दारूण पराभव झाल्यामुळे पक्षाला धक्का बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
२०२२ मध्ये राज्यसभेच्या सुमारे ७५ जागांवर वेगवेगळ्या वेळेत निवडणुका होणार आहेत. यामध्ये काँग्रेसला लवकरच मोठा धक्का बसणार आहे. परंतु आता लोकसभेनंतर राज्यसभेतही काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेतेपद गमवावे लागणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सभागृहात सरकारसमोर अनेक विरोधी पक्ष आहेत, परंतु अधिकृतपणे त्या पक्षाला विरोधी पक्ष नेता बनवण्याची संधी मिळते ज्यांच्याकडे किमान १० टक्के जागा आहेत. गेल्या दोन निवडणुकांपासून काँग्रेसला अधिकृतपणे विरोधी पक्षनेते बनवण्यासाठी अपक्षेप्रमाणे जागा मिळाल्या नाहीत. या वर्षाच्या अखेरीस देशातील राज्यसभेच्या ७५ जागांसाठी निवडणुका होणार असून काँग्रेसकडे सध्या ३४ सदस्य आहेत.
भारतीय संविधानानुसार, राज्यसभेचे एकूण २५० सदस्य आहेत. यामध्ये २३८ सदस्यांसाठी निवडणूक घेतली जाते. तर १२ सदस्यांना अध्यक्ष नामनिर्देशित केले जाते. राज्यसभेच्या निवडणुकीत मतदार थेट खासदारांची निवड करत नाहीत, तर राज्यातील आमदार राज्यसभेतील सदस्यांची निवड करतात. अशा स्थितीत पाच राज्यांच्या निवडणुकीचा परिणाम राज्यसभा निवडणुकीवर पडणे सहजिकच आहे.
देशातील पाच राज्यांच्या निवडणुकीच्या निकालानंतर आता राज्यसभेच्या १३ जागांसाठी ३१ मार्चला मतदान होत आहे. यामध्ये १३ जागांपैकी ५ जागा पंजाबमधील आहेत. तर उर्वरित ८ जागांमध्ये आसाममधील दोन, हिमाचल प्रदेशातील एक, केरळमधील तीन, नागालँड आणि त्रिपुरामध्ये प्रत्येकी एक जागा आहे.
हेही वाचा : महाविकास आघाडी सरकारकडून छत्रपती संभाजीराजेंच्या फसवणुकीचा निषेध – चंद्रकांत पाटील
