नवी दिल्ली : भारतीय राजकारणातील दिग्गज नेत्यांपैकी एक असलेले सुब्रमण्यम स्वामी यांना बुधवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. त्यांना सहा आठवड्यांच्या आत दिल्लीतील सरकारी निवासस्थान रिकामे करावे लागणार आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाने सुब्रमण्यम स्वामी यांना त्यांच्या अधिकृत बंगल्याचा ताबा 6 आठवड्यांच्या आत मालमत्ता अधिकार्‍याकडे सुपूर्द केला जाईल याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
एप्रिल २०२२ मध्ये राज्यसभेचा कार्यकाळ संपला तेव्हा सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सुरक्षेच्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर बंगल्याचे पुन्हा वाटप करण्याची याचिका दाखल केली होती. त्याचवेळी, बंगला इतर मंत्री आणि खासदारांना देण्याची गरज आहे, असा युक्तिवाद करत केंद्र सरकारने स्वामींच्या याचिकेला विरोध केला.
५ वर्षांसाठी दिला होता बंगला –
दिल्ली उच्च न्यायालयाने भाजपचे माजी राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी यांना सरकारी बंगल्याचा ताबा 6 आठवड्यांच्या आत मालमत्ता अधिकाऱ्याला देण्याचे निर्देश दिले आहेत. जानेवारी २०१६ मध्ये स्वामींना त्यांच्या जीवाला धोका असल्याच्या समजुतीमुळे केंद्र सरकारने त्यांना दिल्लीत ५ वर्षांसाठी बंगला दिला होता. त्याचवेळी, एप्रिल 2022 मध्ये राज्यसभेचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून सुरक्षेचा हवाला देत बंगल्याचे पुन्हा वाटप करण्याची मागणी केली होती. मात्र, आता तो 6 आठवड्यांच्या आत रिकामा करावा लागेल. सुब्रमण्यम स्वामी हे देशातील दिग्गज राजकारण्यांपैकी एक आहेत. ते काँग्रेसच्या परखड टीकाकारांपैकी एक आहेत.
