राम मंदिराच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशच्या वाराणसीमध्ये धर्मसंसदेचे आयोजन करण्यात आले होते. ही धर्मसंसद तीन दिवसांची होती. या धर्मसभेच्या शेवटच्या दिवशी शंकराचार्य स्वरुपानंद सरस्वती यांनी सरकारसाठी एक धर्मादेश जारी केला आहे. या धर्मादेशात म्हटले आहे की, संसदेत राम मंदिरासाठी कायदा मंजूर करावा. त्याचबरोबर राम मंदिर हा विषय राष्ट्रहित, जनहित आणि राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाचे असल्याचे जाहिर करावे. सुप्रमी कोर्टाने चार आठवड्यात राम मंदिर विषयावर सुनावणी द्यावी, असे या धर्मादेशात म्हटले आहे.
हेही वाचा – राम मंदिरासाठी संसदेत कायदा बनवण्याची मागणी अयोग्य – यशवंत सिन्हा
राम मंदिरासाठी हिंदू संघटना आक्रमक
राम मंदिरासाठी सर्व हिंदू संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. २०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीत मोदी सरकारने राम मंदिर बांधण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, चार वर्ष निघून गेल्यानंतरही मोदी सरकारने या आश्वासनांची पूर्तता केलेली नाही. मोदी सरकारने अजूनही राम मंदिराचा मुद्दा मार्गी लावलेला नाही. आता येत्या २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरही राम मंदिराचा विषयावर असेच राजकारण होते की काय, असे जाणवताना दिसत आहे. शिवसेनेचे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे नुकतेच अयोध्या दौरा करुन आले आहेत. त्यांनी राम मंदिराच्या विषयावर सरकारवर टीका देखील केली. दरम्यान, सर्व हिंदू संघटना राम मंदिराच्या विषयावर आक्रमक झाल्या आहेत. रविवारी विश्व हिंदू परिषदेकडून अयोध्येमध्ये महासभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या महासभेत दोन लाख राम भक्त आले होते. त्याचप्रमाणे उत्तर प्रदेशच्या वाराणसीमध्येही अशीच एक धर्मसंसदे पार पडली. ही धर्मसंसद तीन दिवसांची होती. या धर्मसंसदेच्या शेवटच्या दिवशी धर्मादेश जारी करण्यात आला आहे. हा धर्मादेश देशातील प्रत्येक खासदार आणि लोकसभा अध्यक्षांकडे पाठवण्यात येणार आहे. या धर्मसंसदेत हजारो साधु-संत आले होते.
हेही वाचा – राम मंदिर बांधू इच्छिणार्‍यांनी काही काळ शांत राहावे – आठवले
