साधारणतः नोकरदारांना नोकरी सोडताना कमीत कमी १ महिन्यांचा नोटीस पिरियड पूर्ण करावा लागतो. तर एखादा कर्मचारी मोठ्या पदावर असेल तर त्याला ३ किंवा ६ महिन्यांचा नोटीस पिरियड पूर्ण करावा लागतो. मात्र, आता नोटीस पिरियड पूर्ण केला नाही तर तुम्हाला GST भरावा लागणार आहे. अॅडव्हान्स्ड अथॉरिटी फॉर अॅडव्हान्स रुलिंगने (AAR) नमूद केले आहे की, कर्मचार्‍यांच्या विविध रिकव्हरीवर वस्तू आणि सेवा कर (GST) लागू होतो. मात्र या नव्या निर्णयानुसार, आत्ता कर्मचाऱ्यांच्या नोटीस पे, ग्रुप इन्शुरन्स आणि टेलिफोन बिलांवर कर आकारण्यात येणार आहे. तसेच नोटीस पीरियडशिवाय नोकरी सोडणाऱ्या कर्मचाऱ्याला पगारावर जीएसटी भरावा लागेल. भारत पेट्रोलियमची उपकंपनी असलेल्या भारत ओमान रिफायनरीजशी संबंधित खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान एएआरने हा निर्णय घेतला आहे.
‘रिकव्हरी’ म्हणजे काय?
बिझनेस टुडेच्या वृत्तानुसार, एएआरच्या निर्णयानुसार, कर्मचाऱ्यांच्या विविध रिकव्हरीवर जीएसटी लागू होईल. यात रिकव्हरी म्हणजे कंपनीने भरलेले टेलिफोन बिल, ग्रुप इन्शुरन्सचे पैसे असू शकतात. यात कंपनीकडून कर्मचार्‍यांच्या विम्यासाठी दिलेले पैसे आणि नोटीस कालावधीत दिलेला पगार यावरही जीएसटी लागू होऊ शकतो.
सप्लाई ऑफ सर्व्हिसेज केस
वस्तू आणि सेवा कराची (जीएसटी) व्याख्या ही अगदी स्पष्ट आहे की, सरकार प्रत्येक कामावर किंवा सेवेवर जीएसटी घेते. ज्यामध्ये ते ‘सप्लाई ऑफ सर्व्हिसेज’चा मुद्दा विचारात घेतात. येथे सप्लाई ऑफ सर्व्हिसेजचा अर्थ सेवा प्रदान करणे असा आहे. ज्या कामात किंवा सर्विसमध्ये सेवा दिली जात आहे त्यावर जीएसटी आकारला जाईल. ही सेवा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष दोन्ही असू शकते.
नियम कोणासाठी आहेत
वेगवेगळ्या मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, निर्णयात असे म्हटले आहे की, जे कर्मचारी नोटीस कालावधी पूर्ण न करता कंपनी सोडतात त्यांच्या नोटीस पेमेंट रिकव्हरीवर जीएसटी लागू होऊ शकतो. येथे नोटीस कालावधी म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट लेटरवर नमूद केलेला कालावधी. जो कंपनी सोडण्यापूर्वी पूर्ण करणे अपेक्षित असते. जर कंपनीने कॉन्ट्रॅक्ट लेटरमध्ये ३ महिन्यांचा कालावधी दिला असेल आणि तुम्ही एका महिन्याची नोटीस बजावल्यानंतर नोकरी सोडली असेल, तर नोटिस कालावधीच्या पगारावर जीएसटी आकारला जाऊ शकतो.
