परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी शुक्रवारी सांगितले की, चीनने सीमा भागातील शांतता बिघडवल्यास द्विपक्षीय संबंधांवर त्याचा परिणाम होईल या भूमिकेवर भारत सातत्याने ठाम आहे. जयशंकर यांनी पत्रकारांना बोलताना सांगितले की, आमच्या कमांडर स्तरावर 15 फेऱ्यात चर्चा झाली. दोन्ही बाजूंनी अगदी जवळ असलेल्या ठिकाणाहून माघार घेतल्याच्या संदर्भात काही महत्त्वपूर्ण प्रगती झाली आहे. मात्र चीनने सीमाभागातील शांतता बिघडवल्या संबंधांवर परिणाम होईल, या भूमिकेवर आम्ही ठाम आहोत.
चीनसोबत गेल्या दोन वर्षांत लडाखमध्ये झालेल्या झटापटीनंतर चीनसोबतचे संबंध बिघडत गेले त्यासंबंधीत प्रश्नाला उत्तर देताना जयशंकर म्हणाले की, मी 2020 आणि 2021 मध्ये सांगितले आहे आणि 2022 मध्येही मी पुन्हा सांगतोय- आमचे संबंध सामान्य नाहीत. जर सीमेवरील परिस्थिती सामान्य नसेल तर ते (संबंध) सामान्य राहू शकत नाहीत, आणि सीमेवरील परिस्थिती आत्ताही सामान्य नाही. सैन्य गेल्या दोन वर्षांपासून तिथे तळ ठोकून आहे. ही अत्यंत तणावपूर्ण परिस्थिती आहे आणि ती कधीही धोकादायक स्थितीतही बदलू शकते, त्यामुळे आम्ही चर्चा करत आहोत.
परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी शुक्रवारी सांगितले की, चीनसारखी प्रादेशिक शक्ती जेव्हा महासत्ता बनण्याच्या मार्गावर आहे, तेव्हा भारताला त्यामुळे ‘अस्थिर परिणामांमधील बदलांसाठी तयार राहावे लागेल. जयशंकर येथील पीईएस विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत होते. चीन आणि तैवानच्या संदर्भात सध्याच्या परिस्थितीच्या परिणामाबद्दल विचारले असता ते म्हणाले, “जर तुम्ही हिंद महासागर क्षेत्रासह किनारपट्टीच्या भागात चीनच्या व्यापक उपस्थितीबद्दल बोलत असाल, तर मला वाटते की, भारताने याबाबत आकलन आणि मूल्यांकन केले पाहिजे. यामध्‍ये आपल्या स्‍वत:च्‍या सुरक्षेवर होणा-या परिणामांचाही समावेश आहे. कारण ऐतिहासिकदृष्ट्या आपण चीनकडे नेहमीच आपल्या उत्तरेला असलेला देश म्हणून पाहिले आहे. आम्ही या परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत.
जेव्हा एखादी शक्ती प्रादेशिक शक्तीकडून महासत्तेकडे जाते, तेव्हा खूप अस्थिर बदल घडतात आणि आपल्या देशाला या बदलांसाठी तयार राहावे लागेल, जेव्हा आपले हितसंबंध गुंतलेले असतात, तेव्हा मला वाटते की आम्ही आमच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी अतिशय स्पष्ट आणि दृढनिश्चयी आहोत हे खूप महत्त्वाचे आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यत्वाच्या प्रश्नावर परराष्ट्र मंत्री म्हणाले की, ही एक मोठी समस्या आहे आणि हे सहजासहजी होणार नाही कारण जग उदारमतवादी नाही आणि देशांना जे काही मिळते त्यासाठी खूप संघर्ष करावा लागतो.
