पाकिस्तानातील वाढती महागाई आणि गरीबी नियंत्रणात आणण्यासाठी इम्रान खान सरकारचे सगळे प्रयत्न अयशस्वी ठरत आहेत. दैनंदिन जीवनात गरजेच्या अशा खाद्य पदार्थांच्या किंमतीही गगनाला भिडल्या आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांसाठी जगणे हे अतिशय कठीण होत चालले आहे. महागाईच्या वाढत्या किंमतींमुळेच आता देशात मोठ्या प्रमाणात इम्रान खान सरकारविरोधात आंदोलनाचा पवित्रा सुरू आहे. अशातच आता पाकिस्तानाच एका नवीन संकटाने डोक वर काढले आहे. पाकिस्तानात सद्यस्थितीला नव संकट उभ राहिले आहे, ते म्हणजे गव्हाच्या पिठाचे. पाकिस्तानातील पंजाब प्रांतातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये गव्हाचे पीठ संपले असल्याची माहिती पाकिस्तानच्या खाद्य विभागाने दिली असल्याचे समोर आले आहे. एएनआयने याबाबतचे वृत्त प्रकाशित केले आहे. एकीकडे गव्हाच्या पिठाची चणचण निर्माण झालेली असतानाच, दुसरीकडे बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये नव्या गव्हाच्या पिकासाठी आता आणखी चार ते पाच महिने शिल्लक आहेत.
गव्हाच्या पिठाच्या चणचणीची काय आहेत कारणे ?
गव्हाच्या पिकाची मुख्य चणचण निर्माण होण्यातील पहिले कारण म्हणजे एकरी गहु उत्पादन वाढवण्यात आलेले अपयश आहे. गव्हाच्या खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचेही आरोप करण्यात येत आहेत. गव्हाचे व्यवस्थापन आणि साठवणूकही कमी झाल्याने देशात गव्हाच्या पिठाची चणचण निर्माण केली आहे. अन्य जिल्ह्यात गव्हाच्या सरकारी खरेदीमुळे भाड्यात वाढ झाली आहे, परिणामी खर्च वाढल्याने अनेक गव्हाच्या गिरणीमालकांनी आपल्या गिरण्या बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. कृषी तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, शेतकऱ्यांचे एकरी उत्पन्न वाढवून द्या, तसेच शेतकऱ्यांना सवलत देण्याचीही मागणी करण्यात येत आहे. त्याशिवाय या गव्हाच्या पिठाच्या तुटवड्याच्या संकटातून बाहेर पडणे शक्य नाही. त्याशिवाय गहू साठवण्याच्या खरेदीत झालेला भ्रष्टाचार आणि खाद्य विभागाच्या इतर खर्चाचा परिणाम हा गव्हाच्या कमतरतेसाठी जबाबदार आहे.
याआधी गेल्यावर्षीही गिरणी मालकांनी आपली गिरण्या बंद केल्या होत्या. गव्हाच्या पिठाच्या तुटवड्यामुळे दुसऱ्या जिल्ह्यातून सरकारी गहू खरेदी करण्याचे संकट प्रामुख्याने समोर आले आहे. ज्यामुळेच वाहतूक खर्चातही मोठी वाढ झाली आहे. द न्यूज इंटरनॅशनलने दिलेल्या अहवालानुसार कृषी तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, शेतकऱ्यांना सबसिडी दिल्याशिवाय गव्हाच्या पिठाच्या तुटवड्याच्या संकटातून बाहेर येता येणार नाही. गव्हाच्या साठवणूकीत खाद्य विभागाकडून गव्हाच्या गोण्यांची खरेदी आणि इतर खर्चांमध्येही भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहेत.
पाकिस्तानात निर्माण झालेल्या खाद्य संकटामुळेच संयुक्त राष्ट्राच्या अन्न आणि कृषी संघटनेने, जागतिक बॅंक आणि आशियाई विकास बॅंकेने इमरान खान सरकारला प्रस्ताव दिला आहे. त्यामध्ये खाद्य आणि बाजार समित्या समाप्त करा, असे सुचविण्यात आले आहे. या बाजार समित्या राष्ट्रीय संपत्तीवर तोटा निर्माण कारण्यासाठी कारणीभूत ठरत आहेत. दुसरीकडे इम्रान खान सरकारच्या कारभारावरही देशवासीयांचा अविश्वास निर्माण झाला आहे. याआधीच इम्रान खान यांनी पाकिस्तानात चीनी व्यावसायिकांचे आणि व्यवसायांचे समर्थन करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
पाकिस्तानमध्ये अल्पसंख्याकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याची गळचेपी, अमेरिकेने केला मोठा खुलासा…
