जगभरातील सर्वाधिक सात श्रीमंत देशांनी बड्या बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजीकल कंपन्यांकडून सर्वाधिक टॅक्स वसुली करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे आता G-7 देशांच्या समूहाकडून गुगल, फेसबुक, अॅपल आणि अॅमेझॉनसारख्या अनेक बड्या कंपन्यांकडून १५ टक्के टॅक्स केले जाणार आहे. यासंदर्भातील जागतिक करारावर G-7 देशांचा समुहाने अधिकृत सह्या केल्या आहेत. ब्रिटन, अमेरिका, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली आणि जपान या सात देशांचा G-7 समुहात समावेश आहे.
यावर बोलताना ब्रिटनचे वित्तमंत्री ऋषी सुनक यांनी सांगितले की, G-7 देशांतील अर्थ मंत्र्यांनी लंडनमध्ये पार पडलेल्या यासंदर्भातील बैठकीच्या दुसऱ्या आणि अंतिम दिवशी करारावर सह्या केल्या. मला सांगण्यास आनंद होत आहे की, अनेक वर्षांपासून याविषयी विचार विनिमय केल्यांनतर G-7 देशांतील अर्थ मंत्र्यांनी या जागतिक करार प्रणालीत बदल करण्यासाठी हा ऐतिहासिक करार केला आहे. यामुळे योग्य कंपन्या योग्य ठिकाणी योग्यप्रकारे कर भरतील असे सुनिश्चित करता येईल. ”
लंडनमध्ये पार पडलेल्या या बैठकीत अमेरिकेचे अर्थमंत्री जॅनेट येलेन यांनीही हजेरी लावली होती. यावर बोलताना येलेन म्हणाले की, हा करार १५ टक्क्यांच्या जागतिक स्तरावर पोहोचण्याच्या प्रक्रियेला गती देईल. यामुळे कर कपात करण्यासाठीची उल्टी स्पर्धा थांबेल. अमेरिका आणि जगातील इतर देशातील मध्यमवर्गीय आणि कष्टकरी लोकांना न्याय मिळवून दिला जाईल.
शिखर बैठकीत होईल शिक्कामोर्तब
G-7 देशांतील मंत्रांच्या वार्षिक शिखर बैठकीपूर्वी अर्थमंत्र्यांची ही बैठक पार पडली. त्यानंतर G-7 शिखर परिषदेत या करारास मान्यता देण्यात येईल. ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉनसन यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ ते १३ जून दरम्यान कॉर्नवॉल येथे ही शिखर परिषद होणार असून दोन्ही बैठकींचे आयोजन ब्रिटन देशांच करीत आहे. G-7 देशांवर कमी उत्पन्न असणार्‍या देशांकडून लसीचा पुरवठा व्हावा यासाठी दबाव टाकला जात आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बिडेन यांनी जागतिक पातळीवरील १५ टक्के टॅक्स रेटच्या कल्पनेला समर्थन दर्शवल्यानंत आता आंतरराष्ट्रीय चर्चा सुरू झाली.
