नवी दिल्ली : मागील काही दिवसांपासून ज्ञानवापी मशिदीवरून सुरु असलेला वाद कोर्टात पोहचला आहे. हिंदू आणि मुस्लिम या दोन्ही समाजाकडून न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. वाराणसीतील ज्ञानवापी मशिद परिसरातील माँ श्रृंगार गौरीचे नियमित दर्शन आणि पुजेच्या मागणीसाठी हिंदू समाजाच्या बाजूने याचिका दाखल करण्यात आली. दरम्यान ज्ञानवापी शृंगार गौरी प्रकरण कायम ठेवण्यायोग्य आहे की नाही याचा निर्णय आज वाराणसी जिल्हा न्यायाधीश न्यायालयात होणार आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान शहरात कलम 144 लागू करण्यात आला आहे. तसेच वाराणसीतील ज्या भागात हिंदू- मुस्लीम समाज राहतो त्या भागात कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे.
तीन महिन्यांहून अधिक काळ चाललेल्या या सुनावणीत दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद करण्यात आला. हे प्रकरण सुनावणीसाठी कायम ठेवण्यायोग्य होण्यासाठी हिंदू पक्षाच्या वतीने अनेक पुरावे सादर करण्यात आले. दुसरीकडे हा खटला फेटाळण्यासाठी मुस्लिम पक्षाने न्यायालयात पुरावे सादर केले आहेत. या प्रकरणातील चर्चेदरम्यान मुघल आक्रमक औरंगजेबाच्या आदेशाचा हवाला देण्यात आला आहे.
ज्ञानवापी कॅम्पसमधील दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभागाच्या न्यायालयाने केलेल्या सर्वेक्षणानंतर अंजुमन प्रजतनिया मस्जिद समिती सर्वोच्च न्यायालयात गेली. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश 7 नियम 10 अंतर्गत जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयाला सुनावणीचे आदेश दिले. या प्रकरणात स्वातंत्र्याच्या वेळी ज्ञानवापी शृंगार गौरी प्रकरणात विशेष पूजास्थान कायदा लागू होता की नाही यावर सुनावणी सुरू होती.
हिंदू पक्षाचे वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी म्हणाले की, आदेश आपल्या बाजूने येईल, यात शंका नाही. कारण सर्व पुरावे आमच्या बाजूने आहेत. न्यायालय हे मान्य करेल की हे प्रकरण न्याय्य आहे. विशेष म्हणजे काशी विश्वनाथ मंदिर आणि ज्ञानवापी मशीद यासंदर्भात वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये अर्धा डझनहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. अंजुमन इनाजतिया मस्जिदची बाजू मांडणारे वकील मुमताज अहमद म्हणाले की, जो काही आदेश येईल तो मान्य केला जाईल. न्यायालयाच्या आदेशाचा विचार केला जाईल, त्यानंतरच प्रक्रिया केली जाईल.
जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयात सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता हरिशंकर जैन आणि विष्णू जैन यांनी चार महिला याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. त्यात त्यांनी २६ फेब्रुवारी १९४४ चे राजपत्र बनावट असल्याचे सांगून हा धौराहार पॉइंट माधव मंदिराचा असल्याचा युक्तिवाद केला. बादशहा आलमगीरने हिंदू मंदिर नष्ट करून मशीद बांधली.
वादिनी राखी सिंगचे वकील मानबहादूर सिंग यांनी युक्तिवाद केला की, मंदिराच्या रचनेवर मशिदीची रचना उभारण्यात आली होती. या विशिष्ट प्रार्थनास्थळावर कायद्याने बंदी नाही. औरंगजेब जुलमी होता आणि त्याने मंदिर तोडले आणि मशीद बांधली, परंतु मंदिराची भिंत मशिदीच्या मागे सोडली. वक्फ प्रकरणात दीन मोहम्मदचे प्रकरणही उद्धृत करण्यात आले आहे.
अंजुमन इनजतिया मस्जिदतर्फे वकील शमीम अहमद यांनी काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट कायदा आणि विशेष पूजा स्थळ कायद्याचा हवाला दिला होता. त्यात त्यांनी 1944 च्या राजपत्राचा आणि 1936 च्या दिन मोहम्मद खटल्याच्या निर्णयाचा हवाला दिला. त्यात त्यांनी दावा केला आहे की ही मशीद औरंगजेबाच्या काळातील आहे. विशेष प्रार्थना स्थळ कायदा 1991 चा संदर्भ देत कोर्टात स्वातंत्र्यानंतर जे काही धार्मिक स्थळ आहे ते त्याच स्वरुपात राहील असे म्हटले आहे. यामध्ये मुस्लीम पक्षाने हे प्रकरण कायम ठेवण्यायोग्य नसल्याचा युक्तिवाद केला आहे.
18 ऑगस्ट 2021 रोजी पाच महिलांनी शृंगार गौरीचे नियमित दर्शन-पूजन आणि देवतांच्या रक्षणासाठी याचिका दाखल केली होती. त्यावर तत्कालीन दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभाग रविकुमार दिवाकर यांनी कोर्ट कमिशनरची नियुक्ती करून ज्ञानवापीचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले. 16 मे 2022 रोजी सर्वेक्षणाच्या कार्यवाहीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या प्रकरणाची सुनावणी 23 मे 2022 पासून जिल्हा न्यायालयात सुरू आहे.
