ICICI-Videocon Case: वेणुगोपाल धूत यांना उच्च न्यायालयाकडून अंतरिम जामीन मंजूर

मुंबई उच्च न्यायालयाने 13 जानेवारी रोजी व्हिडीओकॉन-आयसीआयसीआय बँक कर्ज प्रकरणात व्हिडीओकॉन समूहाचे अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत यांच्या रिट याचिकेवर निकाल राखून ठेवला होता

नवी दिल्लीः ICICI-Videocon कर्ज फसवणूक प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने व्हिडीओकॉन समूहाचे अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत यांना 1 लाखाच्या जात मुचलक्यावर अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. त्यांना सीबीआयने 26 डिसेंबर 2022 रोजी अटक केली होती. न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने गेल्या शुक्रवारी राखून ठेवलेला आपला निकाल आठवड्याभराने दिला आहे. खरं तर काही अटी आणि शर्थींनुसार जामीन मंजूर केला असून, सीबीआयला तपासात पूर्ण सहकार्य करावे लागणार आहे. तसेच पुराव्यांशी कोणतीही छेडछाड करता येणार नाही. आपला पासपोर्ट जमा करत विनापरवानगी धूत यांनी देशाबाहेर जाऊ नये, असेही मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. तसेच वेणुगोपाल धूत यांच्या जामिनाला विरोध करणाऱ्या काही वकिलांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत त्यांना 25 हजारांचा दंड ठोठावला आहे.

विशेष म्हणजे मुंबई उच्च न्यायालयाने 13 जानेवारी रोजी व्हिडीओकॉन-आयसीआयसीआय बँक कर्ज प्रकरणात व्हिडीओकॉन समूहाचे अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत यांच्या रिट याचिकेवर निकाल राखून ठेवला होता. सीबीआयने केलेल्या अटकेला विरोध करणारी याचिका त्यांनी दाखल केली होती. व्हिडीओकॉन समूहाचे प्रवर्तक वेणुगोपाल धूत यांच्या वकिलाने शुक्रवारी (१३ जानेवारी) मुंबई उच्च न्यायालयासमोर युक्तिवाद केला होता. आयसीआयसीआय बँकेच्या कर्ज फसवणूक प्रकरणात उद्योगपतींची अटक अयोग्य आहे, कारण ते तपासात सहकार्य करत असल्याचंही वेणुगोपाल धूत यांच्या वकिलांनी सांगितले.


दुसरीकडे केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) ने दावा केला की, ते तपासात सहकार्य करीत नाही. धूत यांना 26 डिसेंबर 2022 रोजी सीबीआयने अटक केली होती आणि सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. धूत यांनी आपल्यावरील एफआयआर रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, अंतरिम जामीनही मागितला आहे.


हेही वाचाः माजी आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांच्या कारला अपघात